सोमवार, 16 नवंबर 2026
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किसान एवं कृषिब्रेकिंग

हरियाणा: दुष्यंत चौटाला का सरकार पर वार, 1500 करोड़ के धान घोटाले का आरोप

कुरुक्षेत्र में दुष्यंत चौटाला ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। 1500 करोड़ के धान घोटाले की जांच और मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल।

नीरज कुमार
वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक
16 नवंबर 2026 को 04:45 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा: दुष्यंत चौटाला का सरकार पर वार, 1500 करोड़ के धान घोटाले का आरोप

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की मंडियों में 1500 करोड़ के धान घोटाले का दावा किया।
  • •मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'गायब' बताया।
  • •जेजेपी ने 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में स्थापना दिवस के जरिए सरकार की विफलताएं गिनाने का ऐलान किया।
  • •कौशल रोजगार निगम और गेस्ट टीचर्स के भविष्य को लेकर भाजपा-कांग्रेस पर साधा निशाना।

कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार: हरियाणा की राजनीति में धान खरीद और मंडियों की व्यवस्था एक बार फिर से गर्मा गई है। कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि राज्य में 1500 करोड़ रुपये का धान घोटाला हुआ है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

प्रदेश की अनाज मंडियों में इस सीजन धान की आवक रिकॉर्ड स्तर पर रही है, लेकिन खरीद प्रबंधन को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। मंडियों में नमी की आड़ में फसल को रिजेक्ट करने और एमएसपी पर खरीद में देरी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। दुष्यंत चौटाला का आरोप है कि सरकारी खरीद के नाम पर बिचौलियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को बड़ा चूना लगा है।

धरातल पर स्थिति यह है कि जीटी रोड बेल्ट की मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। धान की लिफ्टिंग धीमी होने के कारण मंडियों में जगह का अभाव है, जिससे किसानों को खुले आसमान के नीचे रातें काटनी पड़ रही हैं। एमएसपी के दावों के बीच, निजी खरीद एजेंसियां और सरकारी खरीद केंद्रों के बीच का तालमेल पूरी तरह चरमरा गया है।

मंडी व कृषि विवरणवर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध
धान खरीद घोटाला आरोप1500 करोड़ रुपये का कथित भ्रष्टाचार
प्रमुख मुद्दामंडियों में धीमी लिफ्टिंग व नमी का बहाना
अनुबंध कर्मचारीकौशल रोजगार निगम के तहत शोषण का आरोप
आगामी राजनीतिक रणनीति6 दिसंबर, महेंद्रगढ़ में जेजेपी स्थापना दिवस

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा भुगतान के जो वादे किए गए थे, वे कागजों तक ही सीमित हैं। जेजेपी नेता ने स्पष्ट किया कि जब तक मंडियों में डिजिटल पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नामुमकिन है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फसल को मानकों के अनुसार सुखाकर ही मंडी लाएं, ताकि नमी के नाम पर कटौती से बचा जा सके।

भुगतान व्यवस्था में देरी के कारण छोटे किसानों को साहूकारों का रुख करना पड़ रहा है। 'दैनिक Reality' की पड़ताल में सामने आया है कि कई मंडियों में 'जे-फॉर्म' कटने के बाद भी किसानों के बैंक खातों में समय पर पैसा नहीं पहुंच रहा है। यह कृषि अर्थशास्त्र के लिहाज से एक गंभीर संकट है, जो आने वाले रबी सीजन की बुवाई को भी प्रभावित कर सकता है।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

हरियाणा के किसान इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। जहां एक ओर मंडियों में अव्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम और आगामी रबी फसलों के लिए डीएपी खाद की किल्लत ने चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खाद की कालाबाजारी को रोकें, लेकिन धरातल पर किसान अभी भी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं।

फसल सुरक्षा के लिए कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसान अगली फसल की तैयारी के लिए पराली प्रबंधन का ध्यान रखें। सरकार ने पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि का वादा किया है, लेकिन कई गांवों में किसानों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। मशीनीकरण का अभाव और बढ़ती लागत ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने हरियाणा की मंडियों को कई बार बदलते देखा है, लेकिन इस बार का संकट प्रशासनिक उदासीनता का नतीजा है। दुष्यंत चौटाला का यह हमला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत की ओर इशारा है। जब राज्य का मुखिया पड़ोसी राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त होगा, तो स्वाभाविक है कि नौकरशाही बेलगाम हो जाएगी।

1500 करोड़ के घोटाले की बात हो या कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का मुद्दा, ये सभी बिंदु इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार का धरातल से संपर्क टूट चुका है। यदि सरकार ने समय रहते मंडियों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की और किसानों के भुगतान में पारदर्शिता नहीं लाई, तो आगामी चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। किसान अब जागरूक है और वह केवल वादों पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के सही दाम पर वोट देने का मन बना चुका है।

नीरज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का जमीनी विश्लेषणदैनिक रियलिटी विशेष संपादकीय दृष्टिकोण

हरियाणा व आम जनजीवन पर इस खबर का वास्तविक प्रभाव:

इस मुद्दे का सीधा असर हरियाणा के लाखों किसानों की आय और आगामी रबी सीजन की तैयारी पर पड़ेगा। यदि मंडियों में अव्यवस्था जारी रही, तो बाजार में नकदी का प्रवाह कम होगा, जिससे स्थानीय व्यापारी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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नीरज कुमार (Neeraj Kumar)वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक

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नीरज कुमार हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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