हरियाणा (दैनिक रियलिटी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): चंडीगढ़ में लंबित मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का आक्रोश सड़क पर उतर आया है। सोमवार को सेक्टर-17 स्थित बिजली कार्यालय के सामने यूटी पावरमैन यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया और चंडीगढ़ प्रशासन तथा सीपीडीएल (CPDL) प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
मामले की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है पूरा घटनाक्रम?
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से उनकी कई जायज मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है।। कर्मचारी और प्रबंधन आमने-सामने धरने की अध्यक्षता यूनियन के प्रधान अमरीक सिंह ने की, जबकि संचालन महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने किया।। वक्ताओं ने कहा कि बिजली विभाग को निजी कंपनी के हवाले किए जाने के बाद से कर्मचारियों के सेवा संबंधी लाभों और भविष्य को लेकर संकट बना हुआ है।। प्रशासन और कंपनी प्रबंधन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं, जिसका खामियाजा अंततः कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।।
| प्रमुख मांगें | विवरण |
|---|---|
| सरकारी दर्जा | निजी कंपनी में भेजे गए कर्मचारियों का सरकारी दर्जा बरकरार रखा जाए। |
| पेंशन और वित्तीय लाभ | सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी और मेडिकल बिलों का भुगतान। |
| कांट्रैक्ट कर्मचारी | पाँच साल सेवा दे चुके कच्चे कर्मचारियों को डीसी रेट में बढ़ोतरी और नियमितीकरण। |
| सुरक्षा मानक | कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करना। |
अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की क्या है भूमिका?
यूनियन ने प्रबंधन पर टकराव और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी गंभीर आरोप लगाया।। "प्रशासन और सीपीडीएल प्रबंधन हमारी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं हैं।। यदि जल्द ही बातचीत के जरिए रास्ते नहीं निकाले गए, तो कर्मचारी आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए बाध्य होंगे।" - अमरीक सिंह, प्रधान, यूटी पावरमैन यूनियन सुरक्षा मानकों पर सवाल और आगे की चेतावनी प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ रही है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।। प्रदर्शन के अंत में चंडीगढ़ के प्रशासक के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया।।
'प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून और स्थापित नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' - संबंधित प्राधिकारी
स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर
इस पूरे मामले का स्थानीय नागरिकों और संबंधित क्षेत्र के लोगों पर सीधा और व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो कर्मचारी काली दिवाली मनाएंगे और 3 नवंबर को एक बार फिर से विशाल धरना देकर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे।।
आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम
आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तय होगी। दैनिक रियलिटी की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पाठकों तक सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी पहुंचाती रहेगी।
