हरियाणा (बहादुरगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। हाल ही में, पीडीएम मेट्रो स्टेशन के समीप एक ऑटो से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद होने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कड़ा संदेश दिया है। आरोपी राहुल मित्तल द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने खारिज कर दिया है। यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत अपराध है, बल्कि उस गिरोह की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है जो जीटी रोड बेल्ट और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में युवाओं को नशे की लत में धकेल रहे हैं।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
बहादुरगढ़ का यह क्षेत्र दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित होने के कारण हमेशा से ही अवैध गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहा है। 16 जुलाई 2025 को बहादुरगढ़ सिटी पुलिस ने एक सूचना के आधार पर छोटू राम नगर रोड पर कार्रवाई की थी। इस दौरान एक सीएनजी ऑटो से 41 बोतलें 'लुकारेक्स-टी' और 24 बोतलें 'रेक्सले-टी' की बरामद की गईं। कुल 6,500 एमएल प्रतिबंधित पदार्थ का मिलना यह दर्शाता है कि तस्करी के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग किया जा रहा है।
ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि इन सिरप में कोडीन और ट्रिप्रोलिडाइन जैसे प्रतिबंधित घटक मौजूद थे, जो NDPS एक्ट की परिधि में आते हैं। प्रशासन ने इसे केवल एक सामान्य बरामदगी नहीं, बल्कि व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity) के रूप में चिन्हित किया है, जिसके चलते कानूनी प्रक्रियाएं और अधिक जटिल हो गई हैं।
| विवरण | तथ्यात्मक जानकारी |
|---|---|
| घटना स्थल | पीडीएम मेट्रो स्टेशन, बहादुरगढ़ |
| बरामदगी | 65 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप |
| कानूनी धारा | NDPS एक्ट 22(c) और 29 |
| वर्तमान स्थिति | हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस कार्रवाई का सीधा असर बहादुरगढ़ के उन अभिभावकों पर पड़ेगा जो लंबे समय से अपने बच्चों को नशे की चपेट में जाने से बचाने के लिए चिंतित थे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मेट्रो रूट और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास इस तरह की तस्करी से सामाजिक सुरक्षा का माहौल बिगड़ता है। पुलिस की इस सक्रियता से नशा तस्करों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ है, जो भविष्य में अपराध दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।
यात्रियों के लिए भी यह संदेश साफ है कि सार्वजनिक वाहनों में संदिग्ध गतिविधियों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है। स्थानीय स्तर पर व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि ऐसे मामलों में केवल छोटे तस्करों को ही नहीं, बल्कि उस पूरी चेन को पकड़ा जाए जो युवाओं को नशे का आदी बना रही है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यह मामला NDPS एक्ट की धारा 37 की व्याख्या के लिए एक नजीर बन गया है। हरियाणा सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता हिमानी अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक मात्रा में बरामदगी होने पर जमानत मिलना अत्यंत कठिन है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बचाव पक्ष द्वारा दी गई दलीलें—जैसे ऑटो का मालिक न होना या निजी तलाशी में कम राशि मिलना—इस स्तर पर जमानत का आधार नहीं बन सकतीं।
अब मामले की आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होगी, जहां आरोपी के 'सचेत कब्जे' (Conscious Possession) और अन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया जाएगा। पुलिस विभाग अब उन मुख्य आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में है जो इन प्रतिबंधित दवाओं को खुले बाजार में अवैध तरीके से खपा रहे हैं।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि हरियाणा में कफ सिरप का दुरुपयोग एक गंभीर चुनौती बन चुका है। अक्सर देखा गया है कि प्रतिबंधित दवाओं की आड़ में नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले गिरोह बहुत शातिर होते हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो कानून की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर निकल जाना चाहते हैं।
जमीनी स्तर पर, पुलिस को न केवल तस्करी पकड़ने की जरूरत है, बल्कि उन मेडिकल स्टोर्स और वितरकों की भी जांच करनी चाहिए जहां से ये दवाएं अवैध रूप से बाहर निकलती हैं। जब तक 'सप्लाई चेन' को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक केवल ऑटो चालकों को पकड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
अंततः, प्रशासन और न्यायपालिका का यह रुख स्वागत योग्य है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, मेरा मानना है कि समाज को स्वस्थ रखने के लिए ऐसी सख्ती अनिवार्य है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता का तालमेल ही एकमात्र रास्ता है।





