देहरादून (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): उत्तराखंड के चुनावी गलियारों में इन दिनों 'बैणी-भुली' योजना की चर्चा जोर-शोर से है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले धामी सरकार ने 'आधी आबादी' को साधने के लिए एक ऐसा मास्टरप्लान तैयार किया है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक बिहार के सफल चुनावी फॉर्मूले के रूप में देख रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की 5 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
धामी सरकार की यह पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रदेश की महिला शक्ति को आर्थिक संबल प्रदान करने का एक व्यापक ढांचा है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG), आजीविका दीदियों और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है। इसे दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा, जिसकी पहली खेप दिसंबर महीने में जारी करने की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है।
इस योजना का विस्तार राज्य की नंदा गौरा, लखपति दीदी और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार जैसी योजनाओं के साथ जुड़कर होता है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करना है, जहां वे आत्मनिर्भर होकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान दे सकें। चमोली जैसे जनपदों में आयोजित सम्मेलनों में करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
| योजना का नाम | मुख्य लाभार्थी वर्ग | वितरण प्रक्रिया |
|---|---|---|
| बैणी-भुली योजना | स्वयं सहायता समूह व आजीविका दीदियां | सीधे बैंक खाते (DBT) |
| नंदा गौरा योजना | बालिकाएं (जन्म से 12वीं तक) | डीबीटी सहायता |
| लखपति दीदी | ग्रामीण महिला उद्यमी | कौशल विकास व ऋण |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
धरातल पर स्थिति यह है कि पहाड़ी जनपदों की महिलाओं के लिए यह योजना उनके दैनिक संघर्षों को कम करने वाली साबित हो सकती है। स्थानीय स्तर पर हमारे संवाददाताओं से बातचीत में महिलाओं ने माना कि आर्थिक प्रोत्साहन मिलने से वे अपने छोटे उद्यमों को विस्तार दे सकेंगी। विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली उन महिलाओं के लिए यह वरदान है, जो अब तक सरकारी योजनाओं की जटिलताओं से दूर थीं।
इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा पिंक ई-बसों का संचालन और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं पहले से ही जन-सुविधा के स्तर को बढ़ा रही हैं। अब बैणी-भुली योजना के जुड़ने से महिलाओं की क्रय शक्ति में सुधार होगा, जिसका सीधा असर स्थानीय बाजारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर इस योजना को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र महिला इससे वंचित न रहे। पहली किस्त की समय-सीमा दिसंबर तय की गई है, जो राज्य के चुनावी और प्रशासनिक कैलेंडर के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल मोड में होगी।
हालांकि, जानकारों का यह भी मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक समय पर राशि पहुँचाना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। क्रियान्वयन की गति यह तय करेगी कि यह योजना धरातल पर कितनी प्रभावी सिद्ध होती है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि धामी सरकार का यह कदम पूरी तरह से 'चुनावी गणित' और 'सामाजिक इंजीनियरिंग' का मिश्रण है। बिहार में नीतीश सरकार ने जिस तरह महिला-केंद्रित योजनाओं को धुरी बनाकर सत्ता में वापसी की थी, उत्तराखंड में भी भाजपा उसी फार्मूले को अपना रही है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े वित्तीय हस्तांतरण की योजनाएं सामने आ रही हैं।
मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव के आधार पर, ऐसी योजनाओं का लाभ तभी मिलता है जब वे 'वोट बैंक' की राजनीति से ऊपर उठकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचें। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, प्रशासनिक मशीनरी के लिए यह एक बड़ी परीक्षा है। यदि यह योजना सही ढंग से क्रियान्वित होती है, तो यह निश्चित रूप से राज्य की मातृशक्ति के लिए एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाएगी। आगामी समय यह बताएगा कि क्या यह 'बैणी-भुली' योजना सरकार को 2027 की वैतरणी पार कराने में मददगार साबित होगी या केवल कागजी घोषणा बनकर रह जाएगी।





