उत्तर प्रदेश/हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में तीन महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, इन परियोजनाओं के लिए 9 जिलों के लगभग 650 गांवों की उपजाऊ भूमि का चयन किया गया है। विंध्य एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से राज्य के दूरस्थ अंचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। सरकार ने इन किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन सुनिश्चित किया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने का कार्य करेगा।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
एक्सप्रेसवे के निर्माण से कृषि विपणन में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। जब परिवहन सुगम होता है, तो मंडियों में फसल की आवक समय पर होती है, जिससे किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्ति मिलती है और वे अपनी उपज सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इस परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की ढुलाई लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को उनके मुनाफे के रूप में मिलेगा।
वर्तमान में, इन क्षेत्रों के किसान मुख्य रूप से रबी और खरीफ की फसलों पर निर्भर हैं। नई सड़क कनेक्टिविटी से कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंच आसान होगी। इससे एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर सरकारी खरीद केंद्रों तक फसल पहुंचाने में लगने वाला समय और श्रम दोनों कम होंगे, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| अधिग्रहण क्षेत्र | 9 जिलों के 650 गांव |
| कुल भूमि | 8,193.63 हेक्टेयर |
| वित्तीय मुआवजा | 15,000 करोड़ रुपये |
| प्रभावित मुख्य जिले | प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, मेरठ, बिजनौर |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
दैनिक रियलिटी की टीम ने जब स्थानीय स्तर पर पड़ताल की, तो पाया कि किसानों के मन में मुआवजे के वितरण को लेकर स्पष्टता की आवश्यकता है। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भूमि का मुआवजा बाजार दर और सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर तय किया जाएगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि किसान अपनी भूमि के मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेज, जैसे खतौनी और वंशावली, अद्यतन रखें ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
स्थानीय प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे किसी भी अनधिकृत बिचौलिए के बहकावे में न आएं। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। किसानों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बैंक खाते आधार से लिंक हों, ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की तकनीकी विसंगति न रहे।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के दौरान कृषि भूमि पर काम करते समय किसानों को अपनी फसल सुरक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए। निर्माण कार्य के दौरान धूल और जलभराव जैसी समस्याएं फसलों को प्रभावित कर सकती हैं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्माण स्थलों के पास जल निकासी की उचित व्यवस्था करें ताकि आसपास के खेतों में खड़ी फसल को नुकसान न हो।
आने वाले समय में जब निर्माण कार्य गति पकड़ेगा, तब किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कृषि केंद्रों से समन्वय बनाए रखना होगा। यदि निर्माण के कारण किसी किसान की सिंचाई प्रणाली बाधित होती है, तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था के लिए संबंधित विभाग के माध्यम से सहायता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरा अनुभव यह कहता है कि कोई भी बड़ा एक्सप्रेसवे केवल कंक्रीट की सड़क नहीं होता, बल्कि यह ग्रामीण विकास की एक नई धमनी होता है। 15,000 करोड़ रुपये का मुआवजा छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, बशर्ते इस राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवज़े की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और किसान को अपनी जमीन खोने का दुख, आर्थिक सशक्तिकरण की खुशी में तब्दील हो सके।
धरातल की हकीकत यह है कि सड़क परियोजनाओं से जमीन की कीमतों में उछाल आता है। किसानों को चाहिए कि वे अपनी बची हुई जमीन का उपयोग आधुनिक कृषि तकनीक और नकदी फसलों के लिए करें, क्योंकि एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उन क्षेत्रों में कृषि-व्यवसाय की संभावनाएं अपार बढ़ जाएंगी। आगे की राह यही है कि किसान अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस मुआवजे का निवेश शिक्षा और कौशल विकास में प्राथमिकता के आधार पर करें।
