हरियाणा (सिरसा - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों सिरसा का 'पार्किंग घोटाला' चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दैनिक Reality की जमीनी पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के नाम पर करोड़ों के बजट से जो पार्किंग स्थल तैयार किए जा रहे हैं, उनमें तकनीकी मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिरसा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सिटी थाना रोड पर निर्माणाधीन पार्किंग का औचक निरीक्षण कर भ्रष्टाचार के उस कड़वे सच को उजागर किया है, जो अक्सर सरकारी फाइलों में दबकर रह जाता है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
सिरसा शहर में बढ़ती वाहनों की भीड़ और मुख्य बाजारों में लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद ने विभिन्न स्थानों पर वाहन पार्किंग विकसित करने की योजना तैयार की थी। इसी कड़ी में सिटी थाना रोड पर एक महत्वपूर्ण पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य चल रहा था। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल व्यापारियों और ग्राहकों को स्थान उपलब्ध कराना था, बल्कि शहर के मुख्य मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करना भी था।
दैनिक Reality की पड़ताल के अनुसार, इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जिस ठेकेदार को सौंपी गई थी, उसे निर्धारित मानकों के तहत टाइल्स बिछाने से पहले एक ठोस सीमेंटेड बेड (आधार) तैयार करना था। नियमानुसार, टाइल्स के नीचे रेत और सीमेंट का सही अनुपात होना अनिवार्य है ताकि भारी वाहनों के वजन से टाइल्स धंस न जाएं। लेकिन धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल उलट मिली, जहां महज खानापूर्ति के लिए रेत पर टाइल्स बिछा दी गईं।
| परियोजना का नाम | संबंधित विभाग / स्थान | मुख्य अनियमितता | संभावित प्रभाव |
|---|---|---|---|
| वाहन पार्किंग निर्माण | नगर परिषद, सिरसा (सिटी थाना रोड) | बिना सीमेंट बेस के टाइल फिटिंग | जल्द टूट-फूट और धन की बर्बादी |
| निरीक्षण कर्ता | विधायक गोकुल सेतिया | गुणवत्ता जांच (ऑन-स्पॉट) | प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के लिए यह पार्किंग एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही थी। सिरसा के मुख्य बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ते थे, जिससे न केवल यातायात बाधित होता था बल्कि चालान का डर भी बना रहता था। एक व्यवस्थित पार्किंग से व्यापारियों का कारोबार सुगम होने की उम्मीद थी।
हालांकि, जब 'दैनिक Reality' के संवाददाता ने मौके पर मौजूद दुकानदारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि निर्माण की गति और गुणवत्ता को लेकर वे पहले से ही आशंकित थे। नागरिकों का कहना है कि यदि बिना मजबूत आधार के ये टाइल्स बिछाई जाती हैं, तो पहली बारिश या भारी वाहनों के प्रवेश के साथ ही यह पार्किंग गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। यह सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसे का अपमान है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी इंटरलॉकिंग टाइल परियोजना में 'सब-बेस' की मजबूती ही उसकी उम्र तय करती है। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंताओं (JE) और निगरानी अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे निर्माण के हर चरण पर सामग्री की गुणवत्ता की जांच करें। विधायक गोकुल सेतिया द्वारा मौके पर ही हाथ से टाइल्स उखाड़ देना यह साबित करता है कि निर्माण स्थल पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था और न ही किसी ने 'क्वालिटी कंट्रोल' की परवाह की।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस कार्य को मुख्यमंत्री के आगामी दौरे से पहले आनन-फानन में पूरा करने का दबाव था। लेकिन क्या जल्दबाजी के नाम पर गुणवत्ता से समझौता किया जा सकता है? विधायक ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करवाएंगे जिन्होंने इस घटिया निर्माण को अपनी मूक सहमति दी।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हरियाणा की जमीनी राजनीति को देखते हुए, गोकुल सेतिया का यह कदम केवल एक राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक सीधा प्रहार है। सिरसा में जिस तरह से विधायक ने अपने हाथों से टाइल्स उखाड़कर दिखाई, वह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और यह उन ठेकेदारों के लिए एक चेतावनी है जो सत्ता के संरक्षण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं।
दैनिक Reality के विश्लेषण में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 22 नवंबर को सिरसा दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में विधायक द्वारा इस मुद्दे को उठाना मुख्यमंत्री के 'जीरो टॉलरेंस' के दावों को चुनौती देने जैसा है। यदि मुख्यमंत्री इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करते, तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई केवल कागजी है। सिरसा की इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि जब तक जनप्रतिनिधि सतर्क होकर धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक सरकारी धन की लूट इसी तरह जारी रहेगी।





