सिरसा बना देश का पहला जिला: पंचायतों में अनिवार्य होगा विवाह पंजीकरण, रुकेगा बाल विवाह

हरियाणा (सिरसा - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा का सिरसा जिला सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है, जहाँ विवाह की कानूनी औपचारिकताएं अब सीधे ग्राम पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, प्रशासन ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए 'विवाह पंजीकरण रजिस्टर' को अनिवार्य कर दिया है। अब किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में विवाह संपन्न होने से पूर्व दूल्हा-दुल्हन के आयु संबंधी आधिकारिक दस्तावेज पंचायत सचिव के पास जमा कराना आवश्यक होगा।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विवाहों का एक पारदर्शी डेटाबेस तैयार करना है। जिला प्रशासन ने डीडीपीओ (DDPO) के माध्यम से सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विवाह पंजीकरण रजिस्टर का संधारण किया जाए। इसमें विवाह करने वाले जोड़ों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य आयु सत्यापन दस्तावेजों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह व्यवस्था न केवल रिकॉर्ड रखने के लिए है, बल्कि यह विवाह के समय ही उम्र की पुष्टि कर एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

इस अभियान को 'सेल्फी विद डॉटर' फाउंडेशन और 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' का तकनीकी सहयोग प्राप्त है। पिछले तीन महीनों से गांवों में सर्वे और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए यह आधार तैयार किया गया है। 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं में लिए गए संकल्पों को अब प्रशासनिक अमलीजामा पहनाया जा रहा है, ताकि पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाई न रहकर सामाजिक सुरक्षा की प्रहरी भी बन सकें।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

स्थानीय नागरिकों के लिए यह व्यवस्था बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। अभिभावकों को अब पंचायत स्तर पर ही विवाह के पंजीकरण की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें दूरदराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया से विवाह के बाद होने वाली कानूनी जटिलताओं में भी कमी आएगी और परिवारों को एक आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त होगा जो भविष्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी सहायक सिद्ध होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में जब हमारे संवाददाता नीरज अहलावत ने स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने इसे बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने वाला कदम बताया। विवाह पंजीकरण रजिस्टर बनने से अब गांवों में साक्षरता और बेटियों की उच्च शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। यह केवल एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक सुरक्षा घेरा है जो अपनी बेटियों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

प्रशासन ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक खंड में नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। डीडीपीओ अूप सिंह के अनुसार, यह नियम अब पूरी तरह से प्रभाव में है। ग्राम सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विवाह का विवरण रजिस्टर में दर्ज करें। यदि कोई विवाह बिना आयु सत्यापन के होता है, तो उसकी जवाबदेही सीधे संबंधित ग्राम पंचायत और विभागीय अधिकारी की होगी।

प्रशासनिक स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की बैठकें नियमित कर दी गई हैं। सुनील जागलान के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत लड़कियों को 'ब्रांड एंबेसडर' के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि वे खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सिरसा का कोई भी गांव बाल विवाह के कलंक से मुक्त रहे और हर बेटी को अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिले।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

दैनिक रियलिटी की पड़ताल के अनुसार, सिरसा का यह मॉडल अन्य जिलों के लिए एक रोडमैप बन सकता है। बाल विवाह की समस्या केवल कानून बनाने से हल नहीं होती, इसके लिए सामाजिक सोच में बदलाव आवश्यक है। प्रशासनिक रिकॉर्ड में विवाह का विवरण दर्ज होना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यदि इसे ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह बाल विवाह की दर को शून्य करने में मील का पत्थर साबित होगा।

सरकारी दावे और धरातल की हकीकत में अक्सर अंतर होता है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी रखने से जवाबदेही सीधे जनप्रतिनिधियों पर आती है। यह पहल केवल आयु प्रमाण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे बेटियों की शिक्षा और उनके आत्मनिर्भर बनने के अभियान से गहराई से जोड़ना होगा। आगे की राह यही है कि प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ गांवों में निरंतर जागरूकता शिविर लगाए जाएं ताकि यह व्यवस्था एक परंपरा का रूप ले ले।