पराली से बिजली उत्पादन: हरियाणा के वैज्ञानिकों ने खोजा पर्यावरण और सेहत का नया विकल्प

हरियाणा (सोनीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा की धरती पर कृषि अवशेषों के प्रबंधन को लेकर दशकों से चल रही जद्दोजहद के बीच एक सकारात्मक खबर सामने आई है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DCRUST), मुरथल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. अवधेश कुमार शर्मा ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो न केवल पराली जलाने की समस्या का समाधान करेगी, बल्कि ऊर्जा के एक नए स्रोत का द्वार भी खोलेगी। 'मल्टी-फ्लो बायोमास गैसीफिकेशन सिस्टम' नामक इस पेटेंट तकनीक का उद्देश्य कृषि अवशेषों को तापीय, यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है। यह नवाचार आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य समस्या / सुविधा के मुख्य लक्षण और कारण

हरियाणा के मैदानी इलाकों, विशेषकर जीटी रोड बेल्ट में फसल कटाई के बाद पराली जलाने की परंपरा रही है। जब ये अवशेष खेतों में जलाए जाते हैं, तो हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। इसका सीधा असर फेफड़ों की कार्यक्षमता पर पड़ता है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और आंखों में जलन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हवा की खराब गुणवत्ता न केवल बुजुर्गों और बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह दीर्घकालिक श्वसन विकारों का मुख्य कारण भी बनती है।

इसके अलावा, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों जैसे कोयले की उपलब्धता में अनिश्चितता अक्सर बिजली संकट पैदा करती है। जब कोयला खदानों में जलभराव या आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती है, तो पावर प्लांट ठप हो जाते हैं, जिससे ग्रिड पर दबाव बढ़ता है। यह स्थिति न केवल औद्योगिक विकास को धीमा करती है, बल्कि घरेलू बिजली आपूर्ति को भी बाधित करती है, जिससे जीवनशैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बायोमास गैसीफिकेशन जैसी तकनीक इन दोनों समस्याओं—प्रदूषण और ऊर्जा की कमी—के बीच एक सेतु का कार्य करती है।

डॉक्टरों व चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरी सलाह

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि वातावरण में मौजूद प्रदूषक तत्व मानव स्वास्थ्य के लिए धीमे जहर की तरह काम करते हैं। पराली के धुएं से बचने के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि अत्यधिक प्रदूषण वाले दिनों में बाहरी गतिविधियों को सीमित किया जाए। विशेष रूप से उन लोगों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिन्हें पहले से ही सांस लेने में कठिनाई या हृदय संबंधी शिकायतें हैं। घरों में वेंटिलेशन का उचित प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना अनिवार्य है।

वहीं, पर्यावरण विशेषज्ञों का सुझाव है कि कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक प्रबंधन न केवल मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, बल्कि इसे 'वेस्ट टू वेल्थ' के रूप में इस्तेमाल करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। डॉ. अवधेश शर्मा की यह तकनीक इस दिशा में एक वैज्ञानिक पहल है, जो किसानों को फसल अवशेष जलाने के बजाय उसे ऊर्जा में बदलने के लिए प्रेरित करेगी। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति एक सुधारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण है।

अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं और ओपीडी सेवाएं

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तकनीक का उद्देश्य केवल शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यावसायिक स्तर पर लागू करना है। डीसीआरयूएसटी के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने इस उपलब्धि पर जोर देते हुए कहा कि अनुसंधान को समाज की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाना चाहिए। यह प्रणाली ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही बिजली उत्पादन की सुविधा उपलब्ध होगी।

इस तकनीक के माध्यम से कृषि अवशेषों को ताप-रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उपयोगी गैस में बदला जाएगा। विश्वविद्यालय का यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त प्रयास है, जहां तकनीकी विकास का लाभ सीधे तौर पर जनहित और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार इस प्रणाली से भविष्य में कृषि आधारित उद्योगों को नई दिशा मिलेगी और यह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, हरियाणा में पराली प्रबंधन हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। पिछले 15 वर्षों की पत्रकारिता में मैंने देखा है कि जब भी कोयले की किल्लत होती है, बिजली संकट गहरा जाता है, जिसका सीधा असर आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। डॉ. अवधेश कुमार शर्मा का यह पेटेंट महज एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक 'सिस्टम चेंज' की शुरुआत है। यदि धरातल पर इस तकनीक को सही ढंग से क्रियान्वित किया गया, तो यह उन किसानों के लिए वरदान साबित होगी जो आज भी अवशेषों के उचित निपटान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सरकारी दावों और धरातल की हकीकत के बीच अंतर हमेशा तकनीक के क्रियान्वयन (Implementation) पर टिका होता है। यह तकनीक न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर ऊर्जा स्वावलंबन को भी बढ़ावा देगी। भविष्य की राह यह है कि इस मॉडल को सहकारी समितियों के स्तर पर ले जाया जाए, ताकि छोटे किसान भी इससे जुड़ सकें। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि जब अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निकलकर खेतों की पगडंडियों तक पहुंचता है, तभी वास्तविक बदलाव आता है। यह नवाचार हरियाणा के लिए एक नई ऊर्जा क्रांति का आधार बन सकता है।