हरियाणा (रेवाड़ी - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने स्पष्ट किया है कि सरकारी व्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना अनिवार्य है। अस्पताल में अमृत फार्मेसी के उद्घाटन के दौरान उन्होंने उन चिकित्सकों को चेतावनी दी जो सरकारी स्टॉक में दवा उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को बाहर की महंगी दवाइयां लिखते हैं। हमारी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में यह एक पुरानी बीमारी की तरह व्याप्त है, जिस पर अब लगाम कसने की तैयारी है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मरीजों को बाजार भाव से काफी कम दरों पर जीवन रक्षक और सामान्य दवाइयां उपलब्ध कराना है। इस केंद्र पर उन दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी जो अक्सर स्थानीय मेडिकल स्टोरों पर नहीं मिलतीं। यह पहल राज्य सरकार की उस स्वास्थ्य नीति का हिस्सा है जिसके तहत अस्पतालों में 'जीरो-आउट-ऑफ़-पॉकेट' खर्च का लक्ष्य रखा गया है।
बीते समय में रेवाड़ी के स्वास्थ्य ढांचे में कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं, जिनमें फ्लेक्स बोर्ड घोटाले से लेकर प्रशासनिक स्तर पर हुई नियुक्तियों तक की चर्चाएं शामिल रही हैं। अमृत फार्मेसी का खुलना इसी कड़ी में एक सुधारवादी कदम है, ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों को दवा के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| अमृत फार्मेसी | स्वास्थ्य विभाग: सस्ती व सुलभ दवाएं |
| जन औषधि केंद्र | केंद्रीय योजना: 50-90% तक कम दाम |
| निगरानी तंत्र | स्वास्थ्य मंत्रालय: डॉक्टरों की जवाबदेही |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
रेवाड़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब मरीजों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। दैनिक Reality की जमीनी पड़ताल में अक्सर यह शिकायतें सामने आती रही हैं कि मरीजों को मामूली बीमारियों के लिए भी बाहर से दवा खरीदने को मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। अब अमृत फार्मेसी के आने से मरीजों को अस्पताल परिसर के भीतर ही गुणवत्तापूर्ण दवाएं उचित मूल्य पर मिल सकेंगी।
स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया गया, तो अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों का अनावश्यक खर्च बचेगा। विशेषकर वे मरीज जो दूर-दराज के गांवों से आते हैं, उनके लिए यह समय और धन दोनों की बचत करने वाला कदम होगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
स्वास्थ्य मंत्री ने इसे केवल उद्घाटन तक सीमित न रखते हुए विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से स्टॉक और डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली पर्चियों की समीक्षा करें। प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि यदि किसी भी डॉक्टर की नीयत में खोट पाया गया और मरीज को बिना ठोस कारण के बाहर की दवा लिखी गई, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस योजना का क्रियान्वयन केवल रेवाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश भर के अन्य नागरिक अस्पतालों में भी इसी तरह की मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि सरकारी अस्पताल की पर्ची पर मिलने वाली दवाएं मरीजों के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर ही उपलब्ध हों।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री की यह चेतावनी प्रशासन और चिकित्सकों के बीच एक नई रस्साकशी को जन्म दे सकती है। बीते समय में रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग में हुई विभिन्न प्रशासनिक कार्रवाई और विवादों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि धरातल पर सुधार के लिए केवल आदेश काफी नहीं हैं। जब तक डॉक्टरों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक मरीजों को पूर्ण राहत मिलना मुश्किल है।
राजनीतिक गलियारों में विधायक की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य मंत्री के बयानों ने भी कई सवाल खड़े किए हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ स्थानीय राजनीति पर भी असर डालते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि अमृत फार्मेसी जैसी सुविधाएं तभी सफल होंगी जब दवाओं की निरंतर आपूर्ति (Supply Chain) सुनिश्चित हो और मरीजों को किसी भी स्तर पर शोषण का सामना न करना पड़े।





