PM आवास योजना 2.0: हरियाणा के 2.33 लाख मकानों की अब होगी फिजिकल ग्राउंड जांच

हरियाणा (जी.टी. रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल कागजी रिपोर्ट और पोर्टल पर अपलोड की गई तस्वीरों के आधार पर मकानों को 'पूर्ण' नहीं माना जाएगा। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि केंद्र ने अब रैंडम फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है, जिससे हरियाणा जैसे राज्यों में मकानों के निर्माण की वास्तविक स्थिति की पोल खुल सकेगी।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत हरियाणा के लिए 2 लाख 33 हजार 900 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना केवल छत मुहैया कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एएचपी (Affordable Housing in Partnership) परियोजनाओं, लाभार्थियों की पात्रता और वित्तीय प्रगति को सात प्रमुख मानकों पर परखा जाएगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2027 के अवॉर्ड्स के लिए राज्यों का मूल्यांकन अब केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर होगा।

इस नई व्यवस्था के तहत, यदि किसी राज्य के सैंपल सर्वे में 50 प्रतिशत से अधिक मकानों की जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसे अवॉर्ड सूची से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही, 10 से 50 प्रतिशत तक की गड़बड़ी के विभिन्न स्लैब बनाए गए हैं, जिसके आधार पर संबंधित राज्य के कुल स्कोर से अंक काटे जाएंगे। हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब नगर निकायों को निर्माण की हर एक ईंट का हिसाब पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से देना होगा।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

इस नई जांच प्रक्रिया का सीधा लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो वर्षों से अपने पक्के मकान का सपना देख रहे हैं। अब तक कई बार यह देखने में आता था कि कागजों में मकान पूरे हो जाते थे, लेकिन धरातल पर निर्माण अधूरा या घटिया सामग्री का होता था। रैंडम फिजिकल वेरिफिकेशन से ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, जिससे निर्माण की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने पड़ताल की, तो पता चला कि कई लाभार्थियों को मकान मिलने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत अब जियो-टैगिंग और फोटो के मिलान से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या वास्तव में लाभार्थी को रहने योग्य घर मिला है या नहीं। यह कदम आवास वितरण में बिचौलियों की भूमिका को सीमित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

नगर निगमों और परिषदों के लिए अब 'वर्क-इन-प्रोग्रेस' की रिपोर्टिंग बेहद संवेदनशील हो गई है। केंद्र सरकार ने 30 जून 2027 तक जारी मदर सैंक्शन और 31 अगस्त 2027 तक खर्च की गई राशि के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को आंकने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को अब पोर्टल पर मकान की वही स्थिति दर्ज करनी होगी जो मौके पर मौजूद है, अन्यथा गलत जानकारी के लिए प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

हरियाणा के संदर्भ में, राज्य सरकार को अब अपने नगर निकायों के साथ समन्वय बनाकर एक सख्त निगरानी तंत्र बनाना होगा। चूंकि दिल्ली और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों में भी लाखों मकानों का लक्ष्य है, ऐसे में हरियाणा के लिए अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए समयबद्ध निर्माण और पारदर्शी डेटा प्रबंधन ही एकमात्र विकल्प बचा है।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार का यह कदम 'डिजिटल इंडिया' और 'वास्तविक धरातल' के बीच के फासले को पाटने की एक ईमानदार कोशिश है। पिछले अनुभवों में हमने देखा है कि कई बार सरकारी पोर्टल पर मकान 'पूर्ण' दिखा दिए जाते थे, जबकि मौके पर केवल ढांचा खड़ा होता था। यह नई रैंडम चेकिंग प्रणाली उस प्रशासनिक ढिलाई पर लगाम लगाएगी।

हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट से लेकर हिसार और गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में आवास की भारी मांग है। प्रशासनिक अधिकारियों को अब केवल फाइलों में विकास नहीं दिखाना होगा। यदि 50 प्रतिशत से अधिक गड़बड़ी पर राज्य को अयोग्य घोषित करने का नियम कड़ाई से लागू हुआ, तो यह न केवल हरियाणा की छवि के लिए, बल्कि जमीनी स्तर पर विकास की गति के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। मेरी राय में, यह पारदर्शिता का युग है और अब प्रशासन को अपनी कार्यशैली में पूरी तरह से 'ग्राउंड-जीरो' रिपोर्टिंग को अपनाना होगा।