हरियाणा (इसराना, पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में पानीपत जिले के इसराना उपमंडल में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से बीडीपीओ कार्यालय और रेस्ट हाउस में बिखरे हुए प्रशासनिक कार्यों को अब एक ही छत के नीचे समेटने की कवायद पूरी कर ली गई है। मांडी रोड पर नवनिर्मित तीन मंजिला भवन में एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का संचालन शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र की जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
इस परियोजना की नींव लगभग 9.74 करोड़ रुपये के बजट के साथ रखी गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराना उपमंडल के प्रशासनिक कामकाज को केंद्रीकृत करना था। सवा दो एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह तीन मंजिला भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पूर्व में, तहसील कार्यालय बीडीपीओ भवन में संचालित होता था, जिससे पटवारियों और अन्य राजस्व कर्मचारियों के लिए बैठने की जगह का अभाव रहता था, वहीं एसडीएम कार्यालय रेस्ट हाउस से चल रहा था।
अब इस नए ढांचे में ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिलों को इस तरह विभाजित किया गया है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और क्षेत्र के सभी 28 गांवों के पटवारी एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे। यह केंद्रीकरण न केवल फाइलों के आवागमन को गति देगा, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव और जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण में भी पारदर्शिता लाएगा।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| नया प्रशासनिक भवन | एसडीएम व तहसील कार्यालय (एक ही छत के नीचे) |
| परियोजना लागत | 9.74 करोड़ रुपये |
| लाभान्वित क्षेत्र | इसराना उपमंडल के कुल 64 गांव |
| प्रमुख सुविधाएं | तहसीलदार, पटवारी व ई-दिशा केंद्र (प्रस्तावित) |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इसराना के निवासियों के लिए यह बदलाव किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। अब तक, राजस्व संबंधी कार्यों के लिए ग्रामीणों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया कि पटवारियों के लिए अलग स्थान और एसडीएम कार्यालय की दूरी के कारण आम आदमी का एक छोटा सा काम भी दो-तीन दिन ले लेता था। अब एक ही स्थान पर सभी संबंधित अधिकारी मौजूद होने से समय और धन दोनों की बचत होगी।
विशेष रूप से किसानों और उन लोगों को लाभ होगा जिन्हें अपनी जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल या अन्य राजस्व दस्तावेजों के लिए बार-बार प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना पड़ता था। अब एक ही परिसर में सभी की मौजूदगी से जवाबदेही भी बढ़ेगी। 64 गांवों की विशाल आबादी के लिए यह एक 'सिंगल विंडो' सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे प्रशासनिक जटिलताएं न्यूनतम हो जाएंगी।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
एसडीएम नवदीप सिंह नैन ने स्वयं नए भवन का निरीक्षण कर शिफ्टिंग प्रक्रिया को गति दी है। हालांकि, भवन का मुख्य ढांचा तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल आपूर्ति, फॉल सीलिंग का कार्य और ई-दिशा केंद्र की स्थापना बाकी है। प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जमीनी हकीकत यह है कि भवन की शिफ्टिंग तो हो गई है, लेकिन अभी भी फिनिशिंग और तकनीकी सेटअप (जैसे पार्किंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी) पर काम चल रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसे पूर्णतः क्रियाशील बना दिया जाए। पार्किंग व्यवस्था का निर्माण भी प्रस्तावित है, जो इस भवन में आने वाले नागरिकों की भीड़ को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि केवल भव्य इमारतों के निर्माण से प्रशासनिक सुधार नहीं आता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां तैनात अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हरियाणा के अन्य जिलों जैसे सोनीपत या प्रयागराज के उदाहरणों को देखें तो अक्सर तहसीलदार या एसडीएम स्तर पर भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही की खबरें सामने आती रही हैं। इसराना का यह नया भवन तभी सफल माना जाएगा जब यहां एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित हो, जहां आम नागरिक को अपनी बात रखने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत न पड़े।
मेरे 15 वर्षों के अनुभव में मैंने देखा है कि जब कार्यालय एकीकृत होते हैं, तो जवाबदेही का दायरा भी बढ़ जाता है। लेकिन चुनौती यह है कि सुविधाओं के साथ-साथ 'ई-दिशा' जैसे डिजिटल सेंटरों को सुचारू रूप से चलाया जाए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भवन के उद्घाटन के साथ ही यहां की फाइलें 'डिजिटल' तरीके से ट्रैक हों। यदि यह भवन केवल एक ईंट-पत्थर की संरचना बनकर रह गया और दफ्तरों में वही पुरानी लालफीताशाही रही, तो जनता को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा।
अंत में, इसराना के निवासियों के लिए यह एक नया अध्याय है। स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और त्वरित सेवा ही इस 9.74 करोड़ की लागत की असली सार्थकता सिद्ध करेगी।





