हरियाणा (रतिया/फतेहाबाद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की मंडियों में इन दिनों धान खरीद का सीजन अपने चरम पर है, लेकिन व्यवस्था में व्याप्त खामियां अक्सर किसानों और व्यापारियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। रतिया रोड स्थित एडिशनल अनाज मंडी में हाल ही में जो वाकया सामने आया, वह प्रशासनिक लापरवाही और पारदर्शिता के दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने यहां औचक निरीक्षण किया, तो मौके पर मौजूद अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि वे कागजों में आंकड़े दर्ज करने में इतनी जल्दबाजी में थे कि धरातल पर गिनती तक करना मुनासिब नहीं समझा।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
धान खरीद प्रक्रिया राज्य सरकार की एक प्रमुख जनसुविधा और आर्थिक चक्र का आधार है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करना है। रतिया अनाज मंडी इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रमुख केंद्र है, जहां से फसल का उठान और मिलिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलनी चाहिए। हालांकि, जमीनी स्तर पर खरीद केंद्रों पर तैनात निरीक्षकों की भूमिका केवल आंकड़ों के मिलान तक सीमित होकर रह गई है, जिससे पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है।
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि विभाग की टीम ने केवल मंडी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों की राइस मिलों का भी दौरा किया है। मार्केट कमेटी से रिकॉर्ड जब्त करना यह दर्शाता है कि खरीद में हेरफेर की आशंका को विभाग ने गंभीरता से लिया है। आढ़तियों द्वारा खरीदी गई धान और मिलों में पहुंच रही फसल के डेटा का मिलान अब पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को परखने का मुख्य आधार बनेगा।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| धान खरीद एवं उठान | खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (किसानों को MSP सुनिश्चित करना) |
| मंडी रिकॉर्ड प्रबंधन | मार्केट कमेटी (खरीद पारदर्शिता बनाए रखना) |
| स्टॉक सत्यापन | वेयर हाउस एजेंसी (भंडारण की शुद्धता जांचना) |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
स्थानीय किसानों के लिए यह पूरी प्रक्रिया सीधे तौर पर उनके आर्थिक भविष्य से जुड़ी है। यदि मंडियों में गिनती और खरीद में पारदर्शिता नहीं होगी, तो आढ़तियों और मिलर्स के बीच का यह जटिल खेल अंततः किसान की जेब पर असर डालेगा। जब अधिकारी मीडिया के आने पर अपनी कार्यशैली सुधारने को मजबूर होते हैं, तो यह सीधे तौर पर आम नागरिक के उस भरोसे को कम करता है जो वह सरकारी तंत्र पर करता है।
व्यापारियों और किसानों का कहना है कि अगर जांच प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी हो, तो उन्हें बार-बार मंडी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सही समय पर फसल का उठान और सटीक तौल ही किसानों के लिए असली लाभ है। रतिया की इस घटना ने स्थानीय स्तर पर यह संदेश दिया है कि निगरानी के बिना सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरत रहा है, जिससे आम आदमी को असुविधा का सामना करना पड़ता है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में हुई यह कार्रवाई एक बड़े प्रशासनिक सुधार की ओर संकेत करती है। नियमानुसार, किसी भी खरीद केंद्र पर भौतिक सत्यापन (Physical Verification) अनिवार्य है। बिना गिनती के आंकड़े लिखना न केवल विभागीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह एक गंभीर कदाचार भी है। प्रशासन अब जब्त किए गए रिकॉर्ड के आधार पर मिलान कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कागजों में दर्ज धान और असल भंडारण में कितना अंतर है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षकों की भूमिका को लेकर भी आंतरिक जांच के संकेत मिले हैं। हालांकि, सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी, या भविष्य में ऐसी धांधली रोकने के लिए कोई ठोस डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा? प्रशासन की समय-सीमा अब इसी बात पर टिकी है कि दोषी पाए जाने पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, मैं पिछले 15 वर्षों से हरियाणा की मंडियों की नब्ज टटोल रहा हूं। रतिया मंडी की यह घटना कोई इकलौती मिसाल नहीं है। जब भी 'कैमरा' या 'मीडिया' का दबाव बढ़ता है, तो फाइलें तेजी से चलने लगती हैं और अधिकारी सक्रिय हो जाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रशासनिक तंत्र में 'डर' और 'जवाबदेही' का अभाव है। जब तक औचक निरीक्षण एक रूटीन प्रक्रिया नहीं बनेगा, तब तक कागजी आंकड़ों और धरातल की हकीकत के बीच का यह अंतर बना रहेगा।
मेरा मानना है कि इस मामले में केवल निरीक्षकों की गलती नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो उन्हें बिना किसी डर के मनमानी करने की छूट देता है। हरियाणा के किसानों को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां उन्हें अपनी फसल के तौल के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। यह मामला एक आईना है उन सभी के लिए जो सरकारी खरीद के नाम पर हेरफेर का रास्ता चुनते हैं। दैनिक Reality इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगी और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक किसानों को उनका हक पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं मिल जाता।
