हरियाणा (महेंद्रगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): महेंद्रगढ़ के सतनाली क्षेत्र में गांव सोहड़ी के निकट नहर पर बने पुल पर हुआ हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही का जीता-जागता प्रमाण है। एक खुशहाल पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे लोगों के लिए यह पुल काल का ग्रास बन गया, जब ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरा। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि इस मार्ग पर सुरक्षा मानकों का भारी अभाव है, जिससे हर दिन ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
क्षेत्र में कनेक्टिविटी के नाम पर बनी नहरों के पुल दशकों पुराने हो चुके हैं। रेवाड़ी-हिसार हाईवे के विस्तार और रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण की घोषणाएं तो फाइलों में दर्ज हैं, लेकिन ग्रामीण सड़कों और नहरों के पुलों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इन पुलों का निर्माण उस दौर में हुआ था जब यातायात का दबाव न्यूनतम था, लेकिन आज भारी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और व्यावसायिक वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण ये संरचनाएं जर्जर हो चुकी हैं।
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने पड़ताल की, तो पाया कि सोहड़ी जैसे कई गांवों को जोड़ने वाले इन पुलों पर न तो पर्याप्त रेलिंग है और न ही चेतावनी बोर्ड। हाईवे कनेक्टिविटी की बड़ी परियोजनाओं की शोर में इन छोटी मगर महत्वपूर्ण जनसुविधाओं की अनदेखी करना प्रशासन की प्राथमिकताओं पर सवालिया निशान लगाता है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| नहर पुल सुरक्षा | सिंचाई विभाग - ग्रामीण आवाजाही सुगम बनाना |
| रेवाड़ी-हिसार हाईवे | PWD/NHAI - क्षेत्रीय आर्थिक विकास |
| रेलवे ओवरब्रिज | रेलवे विभाग - दुर्घटना रहित यातायात |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इन पुलों का सीधा लाभ स्थानीय किसानों और स्कूली छात्रों को मिलता है, जो अपनी फसल मंडी तक पहुँचाने या शिक्षा के लिए इन मार्गों का उपयोग करते हैं। ये पुल गांवों की जीवनरेखा हैं, लेकिन सुरक्षा के अभाव में ये अब 'डेथ ट्रैप' में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल बड़े हाईवे के निर्माण का ढिंढोरा पीटता है, जबकि गांव की गलियों और नहरों के पुलों पर सुरक्षा कवच लगाने की सुध किसी को नहीं है।
धरातल पर स्थिति यह है कि किसान और ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर इन पुलों को पार करते हैं। यदि समय रहते इन पुलों को चौड़ा करने और सुरक्षा दीवारें बनाने का कार्य पूर्ण हो जाए, तो ऐसी हृदयविदारक घटनाओं को भविष्य में रोका जा सकता है। लेकिन वर्तमान में, यहां की जनता केवल भगवान भरोसे चलने को अभिशप्त है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक दावों की बात करें तो रेवाड़ी-हिसार हाईवे पर 6 नए रेलवे ओवरब्रिज बनाने की योजना लंबे समय से चर्चा में है। हालांकि, कागजी कार्रवाई और टेंडर प्रक्रिया की जटिलता के कारण धरातल पर काम की गति बेहद धीमी है। नहर विभाग और लोक निर्माण विभाग के बीच तालमेल की कमी के कारण छोटे पुलों की मरम्मत का कार्य अक्सर फाइलों में ही अटका रहता है।
तकनीकी रूप से, इन पुलों के लिए ऑडिट की आवश्यकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी अधिकारी इन दूरदराज के पुलों का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाता। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, तब तक प्रशासन का रुख उदासीन बना रहता है। यह एक प्रशासनिक विफलता है जिसे केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से ही सुधारा जा सकता है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि महेंद्रगढ़ के इस क्षेत्र में लंबे समय से बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की मांग उठती रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मेरा मानना है कि हाईवे पर बने बड़े पुलों के साथ-साथ नहरों के छोटे पुलों की 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' अनिवार्य होनी चाहिए। विकास का मतलब केवल सड़कें बनाना नहीं, बल्कि उन पर चलने वाले हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रशासन को अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। केवल मुआवजा दे देने से परिवार की क्षति पूरी नहीं होती। मेरी सरकार और संबंधित विभागों से मांग है कि इस क्षेत्र के सभी जर्जर पुलों की तत्काल मरम्मत की जाए और वहां सुरक्षा रेलिंग स्थापित की जाए। हरियाणा के विकास का असली पैमाना बड़े हाईवे नहीं, बल्कि गांवों के उन पुलों की मजबूती है जो आम आदमी को सुरक्षित घर पहुंचाते हैं।





