कुरुक्षेत्र (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के आधुनिक बुनियादी ढांचे की रीढ़ माने जाने वाले 152-डी नेशनल हाईवे पर एक बार फिर सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हिसार डिपो की एक रोडवेज बस, जो हिसार से चंडीगढ़ की ओर अग्रसर थी, गांव लोटनी के पास एक अनपेक्षित स्थिति का सामना करते हुए सड़क से नीचे खेतों में जा उतरी। इस घटना ने एक बार फिर उन यात्रियों की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जो हर दिन राज्य के विभिन्न डिपो की बसों में सफर करते हैं।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
152-डी नेशनल हाईवे हरियाणा की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य जीटी रोड के दबाव को कम करना और सुदूर क्षेत्रों को राजधानी से जोड़ना है। यह रूट हिसार, कुरुक्षेत्र और करनाल जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों को आपस में जोड़ता है, जिससे माल ढुलाई और यात्री परिवहन में तेजी आई है। हालांकि, इस मार्ग पर तीव्र गति से चलने वाले वाहनों के लिए पशुओं का सड़क पर आना एक बड़ी बाधा बन गया है।
हाईवे निर्माण के दौरान फेंसिंग और अंडरपास के दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी पशुओं के सड़क पर आने से यात्रा का जोखिम बना हुआ है। हिसार से चंडीगढ़ रूट पर चलने वाली यह बस उसी विकासपरक परिवहन व्यवस्था का हिस्सा है, जिसे आम नागरिकों को सुरक्षित और सस्ता सफर देने के लिए तैयार किया गया है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| 152-डी हाईवे परिवहन | हिसार डिपो - त्वरित अंतर-जिला कनेक्टिविटी |
| यात्री सुरक्षा तंत्र | परिवहन विभाग - सुरक्षित सार्वजनिक यात्रा |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
हरियाणा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बसों का संचालन आम आदमी की जीवनरेखा है। हिसार और कुरुक्षेत्र जैसे शहरों के बीच यात्रा करने वाले विद्यार्थी, नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग रोडवेज की बसों पर ही निर्भर हैं। जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो सीधा असर उस भरोसे पर पड़ता है जो आम आदमी ने सरकारी परिवहन प्रणाली पर जताया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यदि हाईवे पर पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित नहीं किया गया, तो विकास की यह गति आम आदमी के लिए चिंता का सबब बन जाएगी।
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने पड़ताल की, तो पाया कि किसानों और ग्रामीणों में भी अपने पशुओं की सुरक्षा और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भारी चिंता है। खेतों में फसल के नुकसान और सड़क पर पशुओं की मौजूदगी एक दोहरी समस्या है, जिसका समाधान केवल आधुनिक बाड़बंदी और पशु प्रबंधन से ही संभव है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। नियम यह है कि नेशनल हाईवे पर पशुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और इसके लिए संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय की गई है। हालांकि, धरातल पर क्रियान्वयन की गति अक्सर धीमी रहती है। प्रशासन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हाईवे के किनारे स्थित गांवों के पास पशुओं के लिए सुरक्षित मार्ग (अंडरपास) और फेंसिंग की गुणवत्ता की फिर से जांच की जाए।
आधिकारिक दावों के विपरीत, धरातल पर अभी भी कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ से पशु सड़क पर आ जाते हैं। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर हाईवे के संवेदनशील क्षेत्रों (Black Spots) की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा घेरा तैयार करना होगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि विकास केवल कंक्रीट की सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। 152-डी हाईवे जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर आवारा पशुओं का होना एक ऐसी प्रशासनिक चूक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिसार डिपो की बस के साथ हुई यह घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने बुनियादी ढांचे को और अधिक 'स्मार्ट' और 'सुरक्षित' बनाने की आवश्यकता है।
सरकारी दावे अक्सर कागजों पर बेहतर दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कुरुक्षेत्र और हिसार बेल्ट के किसान और यात्री आज भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक पशु प्रबंधन के लिए स्थानीय पंचायतों और हाईवे अथॉरिटी के बीच बेहतर तालमेल नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। विकास के इस दौर में हमें जनसुविधाओं को और अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत है, ताकि हर यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच सके।
