हरियाणा (करनाल - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के करनाल जिले में कृषि कार्य के दौरान एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। असंध थाना क्षेत्र के दुपेड़ी-पधाना रोड पर गेहूं की बिजाई के दौरान 28 वर्षीय किसान कुलदीप राणा की सुपर सीडर मशीन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कुलदीप मशीन की कार्यप्रणाली और बीज के प्रवाह को जांचने के लिए नीचे उतरे थे। धरातल पर स्थिति यह है कि कुलदीप के असमय निधन से परिवार के सिर से न केवल मुखिया का साया उठ गया, बल्कि उनके दो छोटे बच्चों और वृद्ध मां के भविष्य पर गहरा संकट मंडरा रहा है। हमारे संवाददाता की पड़ताल में सामने आया है कि कुलदीप तीन साल पहले पिता की मृत्यु के बाद से ही पूरी खेती और घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में इस समय रबी सीजन की तैयारी जोरों पर है। हालांकि, एमएसपी और सरकारी खरीद के दावों के बीच किसान लगातार जूझ रहे हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार, पराली प्रबंधन और प्रोत्साहन राशि के भुगतान में हो रही देरी ने किसानों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। कई क्षेत्रों में बजट की कमी के कारण किसानों को समय पर सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे निजी साधनों और महंगे कृषि यंत्रों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं।
मंडियों में फसल आवक के दौरान व्यापारियों और किसानों के बीच समन्वय का अभाव अक्सर देखा जाता है। सरकारी एमएसपी दरें घोषित होने के बावजूद, नमी और गुणवत्ता मानकों के नाम पर होने वाली कटौती किसानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती है। कृषि अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो वर्तमान में इनपुट कॉस्ट (लागत) का बढ़ना और सरकारी खरीद में देरी, छोटे किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| गेहूं बिजाई का समय | नवंबर-दिसंबर (पीक सीजन) |
| कृषि यंत्र सुरक्षा | अनिवार्य सुरक्षा गार्ड व सावधानी |
| एमएसपी स्थिति | सरकारी घोषणाओं के अनुसार लागू |
| भुगतान प्रणाली | डीबीटी के माध्यम से लंबित |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
कृषि विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी जाती है कि सुपर सीडर या हैप्पी सीडर जैसी आधुनिक मशीनों का संचालन करते समय इंजन को पूरी तरह बंद करना अनिवार्य है। अक्सर जल्दबाजी में किसान चलती मशीन में ही तकनीकी खराबी ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो जानलेवा साबित होती है। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में जागरूकता अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने की आवश्यकता है।
भुगतान व्यवस्था के संदर्भ में, हरियाणा सरकार द्वारा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के दावे किए जाते हैं, परंतु धरातल पर किसान आज भी प्रोत्साहन राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। विशेषकर पराली प्रबंधन प्रोत्साहन राशि का वितरण कई जिलों में बजट की कमी के कारण ठप पड़ा है, जिसका सीधा असर किसान की निवेश क्षमता पर पड़ रहा है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
मौसम के बदलते मिजाज और तापमान में गिरावट के साथ ही गेहूं की बिजाई के लिए यह समय अनुकूल है। कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसान प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों से संपर्क साधे रखें। किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर स्वयं मशीन के अंदर हाथ डालने के बजाय किसी प्रशिक्षित मैकेनिक की सहायता लेना ही बुद्धिमानी है।
फसल सुरक्षा के लिए खरपतवार नाशक और उर्वरकों का प्रयोग कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही करें। मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग न केवल लागत घटाता है, बल्कि पैदावार में भी वृद्धि करता है। हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट के किसान अब आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता का अभाव अभी भी एक गंभीर विषय है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
इस दुखद घटना ने एक बार फिर हरियाणा के कृषि क्षेत्र में 'सुरक्षा संस्कृति' (Safety Culture) के अभाव को उजागर किया है। नीरज कुमार का मानना है कि आधुनिक तकनीक ने खेती को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही मशीनों के संचालन के मानक कड़े हैं। कुलदीप राणा जैसे युवा किसान का जाना केवल एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि यह उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षति है जो मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही थी।
प्रशासन को केवल मुआवजे की घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर जिले में कृषि यंत्रों के सुरक्षित संचालन के लिए अनिवार्य वर्कशॉप आयोजित करनी चाहिए। जब तक कृषि को केवल 'खेती' नहीं बल्कि एक 'जोखिम भरा व्यवसाय' मानकर सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं अपनाए जाएंगे, तब तक ऐसे हादसों को रोकना मुश्किल होगा। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को तकनीकी सहायता के साथ-साथ सुरक्षा उपकरणों के उपयोग पर भी सब्सिडी प्रदान करे।





