जींद: फसल अवशेष प्रबंधन में चूक पर प्रशासनिक सख्ती, किसानों की राह में बढ़ीं चुनौतियां

हरियाणा (जींद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा की कृषि बेल्ट में इन दिनों धान कटाई के बाद फसल अवशेष प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। जींद जिले में हाल ही में हरसैक द्वारा रिपोर्ट की गई एक्टिव फायर लोकेशन्स (AFL) के बाद जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ा दी है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, केवल जुर्माना लगाना ही प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी प्राथमिकता है। इस दौरान विभागीय स्तर पर भी जवाबदेही तय करते हुए तीन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रशासन अब इस विषय पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रहा है।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

जींद सहित पूरे हरियाणा की मंडियों में धान की आवक अब अपने अंतिम चरण में है। सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी (MSP) पर फसल बेचने के लिए किसानों को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होता है। वर्तमान में, जिन किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी रेड एंट्री दर्ज की गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये किसान आगामी दो वर्षों तक सरकारी खरीद का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो उनके आर्थिक चक्र को सीधे प्रभावित करेगा।

कृषि अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो सरकारी खरीद में बाधा आने से किसान मजबूरन खुले बाजार में अपनी उपज बेचने को विवश हो सकते हैं, जहां उन्हें एमएसपी से कम दाम मिलने की आशंका बनी रहती है। मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग लगातार भौतिक सत्यापन कर रहा है, ताकि एमएसपी का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो कृषि मानदंडों का पूर्णतः पालन कर रहे हैं।

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज अहलावत ने पड़ताल की, तो यह स्पष्ट हुआ कि पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी किसानों के लिए एक जीवन रेखा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो किसान इन यंत्रों का उपयोग कर अवशेषों का प्रबंधन करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, जो किसान नियमों की अनदेखी करेंगे, उन्हें सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा।

किसानों को यह समझना होगा कि मिट्टी की सेहत ही उनकी अगली फसल की पैदावार तय करती है। पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि भूमि के मित्र कीट और जैविक खाद की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। कृषि विभाग की टीमें अब गांवों में जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं कि वे अवशेषों को आग के हवाले करने के बजाय मशीनों से जुताई कर उसे खाद में परिवर्तित करें।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

बदलते मौसम और धुंध के इस दौर में पराली का धुआं स्थिति को और अधिक विकट बना देता है। प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। कृषि विभाग उन किसानों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है जो पराली प्रबंधन के लिए नए कृषि यंत्रों को अपना रहे हैं।

खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पोर्टल के माध्यम से निगरानी तेज कर दी है। जिन किसानों के नाम रेड एंट्री में हैं, उन्हें सरकारी दुकानों से मिलने वाले इनपुट लाभों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन का तर्क है कि यह कदम एक अनुशासित कृषि परिवेश बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसानों को बेहतर पर्यावरणीय परिस्थितियों में खेती करने का अवसर मिले।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

जींद में हुई यह कार्रवाई महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कृषि नीतियों के कड़े होते स्वरूप का प्रतिबिंब है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल में यह उभरकर आया है कि किसान अक्सर मशीनों की कमी और प्रबंधन के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं। जब तक इन-सीटू प्रबंधन का विकल्प हर छोटे किसान के लिए सुलभ और किफायती नहीं होगा, तब तक केवल जुर्माने के बल पर इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है।

सरकारी दावे और धरातल की हकीकत के बीच एक बड़ा फासला है। जहां विभाग अपनी निगरानी को सफलता बता रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर किसान अभी भी वैकल्पिक समाधानों के लिए सरकारी सब्सिडी के त्वरित हस्तांतरण की मांग कर रहे हैं। आगे की राह यही है कि सरकार और किसान के बीच संवाद का सेतु मजबूत हो। यदि किसान को पराली प्रबंधन में लाभ दिखेगा, तो वह खुद ही आग लगाने से परहेज करेगा। हमें दंडात्मक कार्रवाई से हटकर एक 'सहयोगात्मक कृषि मॉडल' की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि किसान का आर्थिक नुकसान न हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।