हरियाणा (फतेहाबाद/हिसार - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा की सड़कों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना राज्य प्रशासन की प्राथमिकता है। हाल ही में परिवहन सेवाओं के अंतर्गत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर एक महत्वपूर्ण पड़ताल सामने आई है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड टीम ने जब फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में संचालित परिवहन सेवाओं की पड़ताल की, तो यह स्पष्ट हुआ कि कुछ अनधिकृत तत्व सरकारी प्रक्रिया के समानांतर भ्रामक प्रलोभन देकर नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जैसे संवेदनशील दस्तावेज के लिए निर्धारित सरकारी मानकों को दरकिनार कर शॉर्टकट अपनाने वाले लोग न केवल स्वयं को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के मानकों को भी प्रभावित कर रहे हैं।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा सरकार द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से 'सारथी' पोर्टल को पूरी तरह डिजिटल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य हैवी और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। किसी भी वैध लाइसेंस के लिए आवेदक को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय (RTA) में व्यक्तिगत उपस्थिति, बायोमेट्रिक सत्यापन और अधिकृत ट्रैक पर ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। फतेहाबाद और हिसार बेल्ट में हाल ही में सामने आए मामलों में यह देखा गया कि कुछ लोग अनाधिकृत माध्यमों से लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, जो सरकारी डेटाबेस में कहीं भी दर्ज नहीं थे।
स्थानीय स्तर पर हमारी पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि जिन व्यक्तियों ने अनधिकृत माध्यमों का सहारा लिया, उनके दस्तावेजों पर मुहर और स्कैनर तो थे, लेकिन वे परिवहन विभाग के केंद्रीय पोर्टल पर शून्य पाए गए। परिवहन विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरटीए कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत केंद्र से ही आवेदन करें।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| हैवी ड्राइविंग लाइसेंस | प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) - वैध वाहन संचालन |
| सारथी पोर्टल सत्यापन | परिवहन मंत्रालय - डिजिटल रिकॉर्ड की पुष्टि |
| ड्राइविंग कौशल परीक्षण | अधिकृत ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक - सड़क सुरक्षा |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
जब नागरिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से सीधे लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उन्हें न केवल कानूनी सुरक्षा मिलती है, बल्कि दुर्घटना बीमा और अन्य सरकारी लाभों के लिए भी वे पात्र बने रहते हैं। अनाधिकृत दस्तावेजों का उपयोग करने वाले चालकों के लिए यह एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में ऐसे दस्तावेज शून्य साबित होते हैं।
स्थानीय युवाओं और वाहन चालकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिविर लगाने से उन्हें सही प्रक्रिया की जानकारी मिल रही है। अब लोग दलालों के चक्कर में पड़ने के बजाय सीधे आरटीए कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का रुख कर रहे हैं, जिससे न केवल उनका पैसा बच रहा है बल्कि काम भी समय पर हो रहा है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर फतेहाबाद और हिसार के परिवहन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति को रोकने के लिए दस्तावेजों का क्यूआर कोड और चिप सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीए सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित अंतराल पर पोर्टल के डेटा का मिलान भौतिक रिकॉर्ड से करें।
सरकार की नीति के अनुसार, हैवी लाइसेंस के लिए अब ड्राइविंग टेस्ट की वीडियोग्राफी भी की जा रही है ताकि प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के साथ पाया जाता है, तो संबंधित पोर्टल से उसका रिकॉर्ड ब्लॉक करने और भविष्य में लाइसेंस आवेदन पर रोक लगाने जैसे प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की इस खोजी पड़ताल का सार यह है कि हरियाणा में परिवहन सेवाओं का आधुनिकीकरण तो हुआ है, लेकिन जागरूकता की कमी का लाभ अभी भी कुछ तत्व उठाने की कोशिश में हैं। सरकारी तंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक स्वयं जागरूक बनें। जब तक हम 'शॉर्टकट' की मानसिकता को नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस तरह के फर्जीवाड़े पनपते रहेंगे।
मेरा मानना है कि प्रशासनिक सुधार केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर हर नागरिक तक पहुँचना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वह प्रत्येक आरटीए कार्यालय के बाहर बड़े बोर्ड लगाकर आवेदन की पूरी प्रक्रिया को सरल हिंदी में प्रदर्शित करे। अंततः, सड़क सुरक्षा और कानूनी अनुपालन ही विकास की नींव है। भविष्य में हमें तकनीक और मानवीय निगरानी का ऐसा समन्वय बनाना होगा जहाँ एक भी फर्जी दस्तावेज सिस्टम में सेंध न लगा सके।
