हरियाणा (हिसार - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हिसार की बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार के बीच यातायात का दबाव एक बड़ी चुनौती रहा है। शहर के बाहरी हिस्सों और ग्रामीण बेल्ट को जोड़ने वाली सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्षेत्र में तीन नए पुलों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
इस परियोजना के तहत तीन प्रमुख स्थानों पर पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो हिसार के साउथ बाईपास को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से जोड़ेंगे। सिंचाई विभाग की योजना के अनुसार, पहला पुल ए-ड्रेन के आरडी नंबर 1950 पर बनेगा। इसके अतिरिक्त, दूसरा पुल सातरोड-मिरका ड्रेन पर आरडी 29800 पर और तीसरा पुल देवा डिस्ट्रीब्यूट्री के साथ पुराने सिवानी फीडर के आरडी 4250 पर बनाया जाएगा।
यह पूरा निर्माण सातरोड कलां साउथ बाईपास से लेकर लाडवा और सातरोड खुर्द तक के लिंक रोड को सुदृढ़ करेगा। इस परियोजना के लिए लगभग 2 करोड़ 19 लाख 94 हजार रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिससे न केवल आधारभूत ढांचा मजबूत होगा बल्कि भविष्य में वाहनों के बढ़ते दबाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| ए-ड्रेन पुल (आरडी 1950) | सिंचाई विभाग; ग्रामीण-शहरी सीधा संपर्क |
| सातरोड-मिरका ड्रेन पुल (आरडी 29800) | सिंचाई विभाग; यातायात सुगमता |
| पुराना सिवानी फीडर पुल (आरडी 4250) | सिंचाई विभाग; जाम से मुक्ति |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
हिसार के सातरोड कलां, लाडवा और सातरोड खुर्द जैसे इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए यह परियोजना किसी सौगात से कम नहीं है। अब तक इन क्षेत्रों के लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुँचने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ता था या संकरे रास्तों से गुजरना पड़ता था। नए पुलों के निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा।
विशेषकर स्कूल जाने वाले छात्रों और दैनिक कामकाज के लिए शहर आने वाले व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। साउथ बाईपास से सीधे लिंक मिलने के कारण भारी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे स्थानीय सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उपज को मंडी तक पहुँचाने में भी अब किसानों को अतिरिक्त मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर इन तीनों पुलों के निर्माण के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस परियोजना को हिसार के बुनियादी ढांचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। अब विभाग का मुख्य ध्यान टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा कर धरातल पर काम शुरू करने का है, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य संपन्न हो सके।
हालांकि, विभाग के सामने चुनौती निर्माण के दौरान मौजूदा यातायात को डायवर्ट करने और बरसात के मौसम से पहले काम के मुख्य हिस्सों को पूरा करने की होगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाएगी ताकि यह पुल लंबे समय तक जनसेवा का केंद्र बने रहें।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
हिसार में विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन धरातल पर अभी भी कई परियोजनाएं फाइलों में अटकी हुई हैं। जहाँ एक ओर शहर में सिविल अस्पताल चौक पर स्लिप रोड और पुराने दिल्ली रोड के लिए 43.35 करोड़ की मंजूरी मिली है, वहीं दूसरी ओर हिसार-मसूदपुर सड़क जैसे प्रोजेक्ट सात साल बाद भी पूरे नहीं हो सके हैं। ऐसे में, सिंचाई विभाग के इन तीन पुलों का निर्माण एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन असली परीक्षा इसके समयबद्ध क्रियान्वयन की है।
दैनिक Reality की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि हिसार में जब तक 'कनेक्टिविटी' के सभी कड़ियों को एक साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक जाम की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। 63 करोड़ का डबल लूप इंटरचेंज प्रोजेक्ट जैसे मामलों में कानूनी अड़चनें विकास की गति को धीमा करती हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन तीन पुलों का निर्माण केवल कागजी घोषणा न रहे, बल्कि यह स्थानीय जनता के लिए एक सुगम और सुरक्षित सफर का माध्यम बने।





