हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के डेयरी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार के वीटा ब्रांड ने दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन की लागत बढ़ रही है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, फुल क्रीम और स्टैंडर्ड दूध पर चार रुपये, जबकि टोंड और डबल टोंड दूध पर दो रुपये का इजाफा किया गया है। स्थानीय डेयरी संचालकों का मानना है कि यह वृद्धि बाजार के बदलते समीकरणों और किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की लागत को संतुलित करने का एक प्रयास है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में इस समय दूध और कृषि उत्पादों की आवक का सीधा संबंध पशु आहार की उपलब्धता से है। जब मंडियों में चारे और अनाज की कीमतों में उतार-चढ़ाव आता है, तो उसका सीधा असर पशुपालक की जेब पर पड़ता है। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा समर्थित डेयरी फेडरेशन ने किसानों को बेहतर मूल्य देने का लक्ष्य रखा है, ताकि पशुपालन को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाया जा सके।
एमएसपी और खरीद दरों का ढांचा इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि बिचौलियों के बजाय सीधे उत्पादक को लाभ मिले। हालांकि, मंडियों में पशु आहार की बढ़ती कीमतों ने डेयरी किसानों के सामने चुनौती पेश की है, जिसे देखते हुए प्रशासन अब नई खरीद नीतियों पर मंथन कर रहा है।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| फुल क्रीम दूध | 76 रुपये प्रति लीटर |
| स्टैंडर्ड दूध | 70 रुपये प्रति लीटर |
| टोंड दूध | 62 रुपये प्रति लीटर |
| डबल टोंड दूध | 56 रुपये प्रति लीटर |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने पशुपालकों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. रामअवतार गर्ग के अनुसार, दूध की गुणवत्ता और वसा (Fat) के आधार पर ही किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे दुधारू पशुओं के खान-पान में संतुलित आहार का प्रयोग करें ताकि दूध की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनी रहे।
भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सीएम पैक्स से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान योजनाएं लागू की गई हैं। इससे छोटे पशुपालकों को आर्थिक संबल मिल रहा है और वे बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
बदलते मौसम का असर पशुओं के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वर्तमान में, पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। कृषि विभाग के साथ समन्वय कर, पशु आहार के लिए चारे की बुवाई को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आगामी महीनों में चारे की कमी न हो।
खाद और बीज के प्रबंधन के साथ-साथ पशु चिकित्सा सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ किसानों को पशुओं के रखरखाव और बेहतर नस्ल के चयन के बारे में तकनीकी जानकारी दी जा रही है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल यह स्पष्ट करती है कि वीटा द्वारा दूध की कीमतों में यह वृद्धि केवल एक व्यावसायिक फैसला नहीं, बल्कि एक व्यापक कृषि-अर्थशास्त्र का हिस्सा है। हरियाणा के किसान लंबे समय से चारे और रखरखाव की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। जब हम जमीनी स्तर पर बात करते हैं, तो किसान इस बात से चिंतित रहते हैं कि उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य कब मिलेगा। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिया जा रहा 10 रुपये का अनुदान एक सराहनीय कदम है, लेकिन यह लाभ अंतिम छोर पर बैठे छोटे पशुपालक तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुँचना चाहिए।
सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल पर पशुपालकों को अभी भी उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार की उपलब्धता को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। मेरी राय में, यदि दूध की कीमत बढ़ती है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर किसान की आय में वृद्धि के रूप में दिखना चाहिए। भविष्य में, हरियाणा के डेयरी उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें केवल दरों में बढ़ोतरी पर निर्भर न रहकर, पशुपालन के आधुनिकीकरण और स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
