हरियाणा में स्मार्ट रोड क्रांति: चरखी दादरी को मिली 32 करोड़ की सौगात, बदल जाएगी शहरों की सूरत

हरियाणा (चरखी दादरी - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के शहरी विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले 'स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट' के लिए चरखी दादरी का चयन करते हुए इसे 32.26 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दी गई इस मंजूरी के बाद शहर के मुख्य मार्गों की तस्वीर बदलने की राह प्रशस्त हो गई है। स्थानीय विधायक सुनील सांगवान के विशेष प्रयासों से इस परियोजना को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (UIDF) के तहत बजट आवंटित किया गया है, जो शहर के बुनियादी ढांचे को एक नई पहचान देगा।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, यह परियोजना केवल सड़क चौड़ीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे एक एकीकृत आधुनिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत सड़कों के दोनों तरफ यूटिलिटी कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिससे भविष्य में बार-बार सड़कों की खुदाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करना, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम का जाल बिछाना, और पैदल यात्रियों के लिए सुसज्जित फुटपाथ बनाना शामिल है। योजना के अनुसार, सरदार झाड़ सिंह चौक से बधवाना गेट तक के पहले चरण पर 10.98 करोड़, रविदास बस्ती से सरदार झाड़ सिंह चौक तक के दूसरे चरण पर 10.50 करोड़ और शेष प्रमुख शहरी मार्गों पर 10.78 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने पड़ताल की, तो नागरिकों में इस परियोजना को लेकर उत्साह दिखा। वर्षों से शहर के प्रमुख चौराहों जैसे परशुराम चौक, डाडू सिंह चौक और पुराना कॉलेज रोड पर यातायात का दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग एक बड़ी समस्या रही है। स्मार्ट रोड बनने से न केवल यातायात का प्रवाह सुधरेगा, बल्कि एलईडी लाइटिंग और ग्रीन बेल्ट विकसित होने से शहर के सौंदर्य में भी चार चांद लगेंगे। विशेष रूप से बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित फुटपाथ एक बड़ी जनसुविधा साबित होगी।

यात्रियों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था बेहतर होने से बरसात के मौसम में होने वाली असुविधा से स्थायी निजात मिलेगी। शहर के व्यापारिक वर्ग और आम नागरिकों के लिए यह एक दीर्घकालिक राहत है, जो शहर की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए बेहद जरूरी थी।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

प्रशासनिक स्तर पर अब वित्तीय मंजूरी मिलने के उपरांत टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए एक चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई है। सरकारी निर्देशों के तहत, इस कार्य की गुणवत्ता और मानकों का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे टिकाऊ बनाया जा सके। आगामी दिनों में टेंडर जारी होते ही धरातल पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

स्थानीय प्रशासन अब निर्माण के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना पर भी विचार कर रहा है, ताकि शहरवासियों को निर्माण कार्य के दौरान कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम पूरा करना ही प्रशासन की प्राथमिकता है।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

दैनिक रियलिटी की पड़ताल यह दर्शाती है कि चरखी दादरी का यह स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट राज्य के अन्य शहरों के लिए एक मॉडल बन सकता है। हालांकि, कागजों पर स्वीकृत बजट और धरातल पर निर्माण की गति के बीच अक्सर एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हांसी के समाधा मंदिर मार्ग जैसी अन्य परियोजनाओं के अनुभव बताते हैं कि प्रशासनिक कछुआ चाल से प्रोजेक्ट लटकने की आशंका बनी रहती है, इसलिए समयबद्ध निगरानी अनिवार्य है।

सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और तय समय-सीमा का कड़ाई से पालन हो। यह परियोजना केवल कंक्रीट की सड़क नहीं, बल्कि एक शहर की जीवनशैली में सुधार का माध्यम है। आगे की राह यही है कि प्रशासन स्थानीय निवासियों के फीडबैक को निर्माण के हर चरण में शामिल करे, ताकि यह विकास कार्य वास्तव में नागरिक-हितैषी सिद्ध हो सके।