हरियाणा (चंडीगढ़/पंचकूला - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में कार्यरत 9 तहसीलदारों को पदोन्नत कर जिला राजस्व अधिकारी (DRO) के पद पर आसीन किया है। यह निर्णय राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और राजस्व कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के बाद प्रदेश भर के राजस्व महकमे में हलचल तेज हो गई है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर आम नागरिक की जमीनी समस्याओं, भूमि रिकॉर्ड और आपदा प्रबंधन से जुड़ी होती है। तहसीलदारों का पद तहसील स्तर पर प्रशासनिक रीढ़ माना जाता है, और अब इन अधिकारियों को DRO के रूप में जिला स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह पदोन्नति न केवल अधिकारियों के करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जिलों में राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
हालिया समय में हरियाणा सरकार ने विभागीय परीक्षाओं और पदोन्नति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। इससे पहले कानूनगो से नायब तहसीलदार स्तर पर भी बड़े पैमाने पर पदोन्नति की गई थी। अब तहसीलदारों को DRO बनाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक रिक्तियों को भरकर जनसुविधाओं को बिना किसी बाधा के जारी रखा जाएगा।
| विवरण | प्रशासनिक स्थिति |
|---|---|
| पदोन्नत अधिकारी | 9 तहसीलदार |
| नया पद | जिला राजस्व अधिकारी (DRO) |
| वेतनमान | पे-मैट्रिक्स लेवल-11 |
| शर्तें | 1 वर्ष का प्रोबेशन व मुख्यालय रिपोर्टिंग |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि जिला राजस्व अधिकारी का पद सीधे तौर पर रजिस्ट्री, भूमि सीमांकन और किसान-व्यापारी के जमीन संबंधी विवादों के निपटारे से जुड़ा है। जब जिलों में अनुभवी DRO तैनात होते हैं, तो फाइलों का अंबार कम होता है और आम जनता को अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए बार-बार तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
खासकर जीटी रोड बेल्ट और गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में, जहाँ भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक विकास के कारण राजस्व संबंधी कार्यभार अत्यधिक है, वहां इन नए अधिकारियों की नियुक्ति से कार्यों में पारदर्शिता और गति आने की पूरी संभावना है। स्थानीय किसान संगठनों और आम नागरिकों का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति से जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय होती है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
आदेश के अनुसार, सभी 9 पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय में अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट देनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनकी नई पोस्टिंग का स्थान बाद में अलग से जारी किया जाएगा। साथ ही, इन अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता का निर्धारण भी भविष्य में उचित समय पर किया जाएगा।
इन सभी अधिकारियों को एक साल के प्रोबेशन पीरियड (परिवीक्षा काल) से गुजरना होगा। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह एक मानक प्रक्रिया है जिसके तहत अधिकारी की फील्ड में कार्यक्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि जनता को मिलने वाली सेवाओं में उच्च गुणवत्ता बनी रहे।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
मेरा अनुभव कहता है कि हरियाणा में प्रशासनिक पदों पर समयबद्ध पदोन्नति न केवल मनोबल बढ़ाती है, बल्कि सरकारी तंत्र की सुस्ती को भी दूर करती है। लंबे समय से राजस्व विभाग में पदोन्नति की मांग उठ रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा किया है। हालांकि, पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों के सामने असली चुनौती जिलों में लंबित पड़े राजस्व वादों (Revenue Cases) का त्वरित निपटारा करना होगी।
धरातल पर स्थिति यह है कि जनता अब केवल पदोन्नति से संतुष्ट नहीं होने वाली, बल्कि वे चाहते हैं कि उनके जमीन संबंधी काम बिना बिचौलियों के हों। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरा मानना है कि यदि इन नए DROs को उनकी पदस्थापना के बाद स्पष्ट 'टाइम-बाउंड' लक्ष्य दिए जाएं, तो हरियाणा के विकास कार्यों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सरकार का यह कदम प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक स्वागत योग्य पहल है।





