हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा और पंजाब के कृषि क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में पराली प्रबंधन को लेकर एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, राज्य सरकारों ने अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर तकनीक और प्रोत्साहन आधारित मॉडल को अपनाया है। हरियाणा ने जहां 'कैश मॉडल' यानी सीधे आर्थिक लाभ और मशीनरी अनुदान पर जोर दिया है, वहीं पंजाब अपने बड़े कृषि रकबे के प्रबंधन के लिए मशीनरी और सप्लाई-चेन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) को एक मिशन के रूप में लिया है। इस वर्ष राज्य में लगभग 13,200 कृषि मशीनें, जिनमें सुपर सीडर और बेलर प्रमुख हैं, किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य खेतों में ही पराली का निस्तारण सुनिश्चित करना है, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और वायुमंडल में प्रदूषण न फैले। इसके साथ ही, 500 करोड़ रुपये का बजट प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों के लिए आवंटित किया गया है, जो सीधे उनके खातों तक पहुँच रहा है।
दूसरी ओर, पंजाब का कृषि परिदृश्य हरियाणा से भिन्न है। पंजाब में धान की खेती का रकबा लगभग 32 लाख हेक्टेयर है, जो हरियाणा के 15 लाख हेक्टेयर के मुकाबले दोगुना से भी अधिक है। इस विशाल क्षेत्रफल के कारण वहां की चुनौतियां अधिक जटिल हैं। पंजाब सरकार ने अपने कृषि एक्शन प्लान के तहत 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें इन-सिटू (खेत में प्रबंधन) और एक्स-सिटू (खेत से बाहर उपयोग) दोनों विधियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
| विवरण | हरियाणा का दृष्टिकोण | पंजाब का दृष्टिकोण |
|---|---|---|
| प्रमुख रणनीति | कैश प्रोत्साहन व मशीनरी अनुदान | सप्लाई-चेन व मशीनरी मिशन |
| प्रोत्साहन राशि | 1,200 रुपये प्रति एकड़ | निश्चित कृषि कार्ययोजना का 43% बजट |
| निगरानी तकनीक | ड्रोन व सेंसर आधारित | सैटेलाइट व फील्ड वेरिफिकेशन |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
दैनिक रियलिटी की पड़ताल में यह सामने आया है कि स्थानीय स्तर पर किसानों का नजरिया बदला है। अब किसान पराली को बोझ नहीं, बल्कि संसाधन के रूप में देख रहे हैं। बेलर मशीनों के माध्यम से पराली की गांठें बनाकर उन्हें बायोमास संयंत्रों तक पहुँचाने से किसानों को अतिरिक्त आय भी हो रही है। जीटी रोड बेल्ट के गांवों में अब पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी आई है, जिसका सीधा लाभ उन क्षेत्रों के निवासियों को मिल रहा है, जो पहले धुएं की समस्या से जूझते थे।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग और सेंसर आधारित निगरानी से उन हॉटस्पॉट गांवों में सुधार हुआ है, जहां पहले सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की जाती थीं। तकनीक के सही इस्तेमाल से न केवल पर्यावरण में सुधार हुआ है, बल्कि कृषि कार्य में भी आधुनिकता का संचार हुआ है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती का काम अधिक सुगम और वैज्ञानिक बन रहा है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर इस बार सख्ती और सहयोग का मिला-जुला रुख देखने को मिला है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 36 ड्रोन और 79 सेंसर की तैनाती ने निगरानी को अचूक बना दिया है। जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है ताकि किसी भी हॉटस्पॉट पर तत्काल प्रभाव से पहुंचा जा सके। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो किसान पराली प्रबंधन के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें समय पर प्रोत्साहन राशि मिले।
पंजाब में भी CAQM के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। वहां सैटेलाइट अलर्ट के जरिए फील्ड वेरिफिकेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का मुख्य जोर अब किसानों को पराली के वैकल्पिक उपयोग के प्रति जागरूक करने पर है, ताकि वे इसे जलाने के बजाय चारे या बायोमास के रूप में उपयोग कर सकें। यह एक दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधार है, जो कृषि और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल से स्पष्ट है कि पराली प्रबंधन अब केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। हरियाणा का 'कैश मॉडल' जहां छोटे और मध्यम किसानों के लिए एक प्रभावी आर्थिक संबल बना है, वहीं पंजाब को अपने विशाल रकबे के कारण अधिक संगठित सप्लाई-चेन की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ों में आई 90% तक की गिरावट केवल कागजी नहीं, बल्कि गांवों की फिजाओं में महसूस की जा सकती है।
हालांकि, हकीकत यह भी है कि तकनीक और मशीनरी की पहुंच हर किसान तक सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती है। जब तक पराली से बनी गांठों का बाजार पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता, तब तक किसान को आर्थिक मदद की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। भविष्य की राह इसी में है कि हम 'पराली प्रबंधन' को 'खेती के आधुनिक प्रबंधन' के साथ जोड़ें। किसानों को यह विश्वास दिलाना कि पराली का प्रबंधन उनके खेत की मिट्टी की सेहत के लिए ही है, इस पूरी मुहिम की सबसे बड़ी सफलता होगी।
