हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रहे गतिरोध के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। राज्य सरकार ने उन हजारों बिजली कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्होंने 22 और 23 अक्टूबर 2026 को राज्यव्यापी हड़ताल में भाग लिया था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा जारी आधिकारिक मेमो के अनुसार, इन दो दिनों की अनुपस्थिति को अब दंडनीय नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे 'लीव ऑफ काइंड ड्यू' के रूप में नियमित किया जाएगा। यह निर्णय न केवल नियमित कर्मचारियों के लिए, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) और अन्य अनुबंध आधारित कर्मियों के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आया है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा में बिजली तंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारी जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो इसका सीधा असर राज्य की विकास परियोजनाओं और जनसुविधाओं पर पड़ता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हुई इस हड़ताल के दौरान करनाल, गुरुग्राम और हिसार जैसे औद्योगिक हब में बिजली आपूर्ति चरमरा गई थी। 55 से अधिक फीडर ब्रेकडाउन होने के कारण कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति और औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया था, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।
यह निर्णय उस व्यापक संघर्ष का परिणाम है जो 'हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा' द्वारा छेड़ा गया था। इस संघर्ष में डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन और अन्य संबद्ध यूनियनों ने भी अपनी आवाज बुलंद की थी। प्रशासन ने अब इन दो दिनों को सेवा रिकॉर्ड में छुट्टी के रूप में दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त किया है, ताकि कर्मचारियों का वेतन न कटे और विभागीय कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| बिजली आपूर्ति बहाली | UHBVN/DHBVN - कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड सुरक्षित |
| हड़ताल अवधि समायोजन | 22-23 अक्टूबर 2026 - छुट्टी के रूप में स्वीकृत |
| लाभार्थी वर्ग | नियमित कर्मचारी, HKRN, व अनुबंध कर्मी |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
हड़ताल के दौरान जो पैनिक की स्थिति बनी थी, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित आम नागरिक और छोटे व्यापारी हुए थे। पानीपत और करनाल जैसे शहरों में जब बिजली गुल हुई, तो घरेलू कामकाज से लेकर व्यावसायिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। अब इस निर्णय से विभागीय स्तर पर जो तनाव का माहौल था, वह कम होगा, जिसका सीधा असर भविष्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति पर पड़ेगा।
कर्मचारियों का मनोबल बहाल होने से फील्ड में काम करने वाले तकनीकी कर्मियों की कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है। जब कर्मचारी और प्रशासन के बीच का विवाद सुलझता है, तो उसका सकारात्मक असर सीधे उपभोक्ता सेवा पर पड़ता है। नागरिकों के लिए यह राहत की बात है कि अब फीडर ब्रेकडाउन या तकनीकी खराबी की स्थिति में कर्मचारी बिना किसी विभागीय दबाव के तेजी से काम पर लौट सकेंगे।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासन ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहे कर्मियों के रिकॉर्ड को 'लीव ऑफ काइंड ड्यू' के तहत समायोजित किया जाए। UHBVN के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि कर्मचारियों को वेतन भुगतान में कोई बाधा न आए।
यह क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक पत्राचार और वास्तविक कार्य के बीच कोई अंतर न रहे। वरिष्ठ अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी करें, ताकि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय न हो और विभागीय अनुशासन भी बना रहे। यह सरकार का एक सुलझा हुआ कदम है जो भविष्य में औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायक साबित होगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि बिजली विभाग में कर्मचारियों का असंतोष केवल वेतन या छुट्टी का विषय नहीं है, बल्कि यह कार्यस्थल पर बेहतर तालमेल की कमी का संकेत है। पिछले दिनों राज्य के 84 लाख उपभोक्ताओं ने जो संकट झेला, वह इस बात का प्रमाण है कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की कितनी आवश्यकता है। सरकार द्वारा FSA के 1134 करोड़ रुपये माफ करने के बाद यह निर्णय कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक रुख दर्शाता है।
ग्राउंड जीरो पर, मैंने देखा है कि कर्मचारी वर्ग प्रशासन से केवल सम्मानजनक संवाद चाहता है। हड़ताल के दिनों को छुट्टी में तब्दील करना मात्र एक कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विश्वास बहाली की दिशा में उठाया गया कदम है। यदि प्रशासन और कर्मचारी संगठन इसी तरह संवाद बनाए रखते हैं, तो हरियाणा को बिजली संकट जैसी स्थितियों से स्थायी रूप से मुक्त किया जा सकता है।
अंततः, एक पत्रकार के रूप में मेरा मानना है कि विकास की गति तभी तेज होती है जब तंत्र के पहिये यानी कर्मचारी और नीति-निर्माता एक ही दिशा में चलें। यह निर्णय उस दिशा में एक आवश्यक सुधार है।





