हरियाणा (पानीपत/जीटी रोड बेल्ट - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की अनाज मंडियों में इस सीजन में धान की सरकारी खरीद व्यवस्था सवालों के घेरे में है। धान खरीद में कथित तौर पर 1500 से 2000 करोड़ रुपये के घोटाले की चर्चाओं ने किसानों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। धरातल पर स्थिति यह है कि सरकारी दावों और मंडियों की हकीकत के बीच एक बड़ी खाई दिख रही है, जिसका सीधा असर प्रदेश के अन्नदाता की जेब पर पड़ रहा है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
प्रदेश की मंडियों में इस बार धान की आवक तो भरपूर है, लेकिन खरीद की रफ्तार बेहद सुस्त है। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि धान मिलों का पंजीकरण 1300 से घटाकर 600 करने से खरीद का ढांचा चरमरा गया है। इसके चलते मंडियों में धान का ढेर लगा है और उठान न होने से जगह की कमी हो गई है।
स्थानीय स्तर पर पड़ताल करने पर सामने आया कि किसान एमएसपी से 250 से 400 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हैं। इसराना जैसी प्रमुख मंडियों में पीआर धान के खरीदार न मिलने से किसानों को खुले आसमान के नीचे फसल के साथ रातें गुजारनी पड़ रही हैं।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| पंजीकृत मिलों की संख्या | 1300 से घटकर 600 |
| आर्थिक नुकसान | 250-400 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम |
| प्रमुख समस्या | खरीद व उठान में देरी, पीआर धान की दुर्दशा |
| अनुमानित घोटाला | 1500 से 2000 करोड़ रुपये |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
सरकारी पोर्टल 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पर पंजीकरण के बावजूद किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई मंडियों से यह शिकायतें आ रही हैं कि फसल की खरीद तो हो गई है, लेकिन खाते में पैसा आने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना गेट पास और फसल का वजन पर्ची संभालकर रखें।
स्थानीय व्यापारियों और आढ़तियों का कहना है कि उठान की अव्यवस्था के कारण मंडियों में जाम की स्थिति है। किसानों को चाहिए कि वे अपनी फसल को सुखाकर ही मंडी लाएं ताकि नमी के नाम पर कटौती से बचा जा सके। भुगतान संबंधी किसी भी विसंगति पर तत्काल मंडी सचिव से संपर्क करना अनिवार्य है।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
हरियाणा के विभिन्न जिलों में आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंडियों में खुले में पड़ी लाखों क्विंटल धान की सुरक्षा के लिए तिरपाल की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों में फसल की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करें ताकि बारिश से फसल खराब न हो।
अगली फसल की तैयारी के लिए किसान अभी से खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटे हैं। हालांकि, धान की खरीद में देरी के कारण किसानों के पास नकदी का अभाव है, जिससे वे आगामी सीजन की बुवाई के लिए खाद खरीदने में असमर्थता जता रहे हैं।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा की कृषि व्यवस्था इस समय एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। सरकारी खरीद में मिलों की संख्या कम करना एक प्रशासनिक निर्णय हो सकता है, लेकिन इसका सीधा खामियाजा किसान को उठाना पड़ रहा है। जब तक मंडियों में उठान की गति तेज नहीं होगी और बिचौलियों का प्रभाव कम नहीं होगा, तब तक एमएसपी का लाभ किसान तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा।
सरकारी दावे कागजों पर भले ही दुरुस्त दिखें, लेकिन जीटी रोड बेल्ट की मंडियों में किसानों का दर्द सच्चाई बयां कर रहा है। आगे की राह यही है कि सरकार को न केवल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी, बल्कि मिलों की संख्या बढ़ाकर मंडियों में दबाव कम करना होगा। किसानों का धैर्य अब जवाब दे रहा है, और यदि समय रहते उठान व भुगतान की व्यवस्था सुचारू नहीं की गई, तो यह प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है।
