हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के सरकारी विभागों में कार्यरत दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि सेवा नियमों में संशोधन के बाद अब 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर दिव्यांग कर्मचारियों को दोबारा जॉइनिंग नहीं दी जाएगी। यह निर्णय वर्षों से चली आ रही उस विशेष सुविधा पर विराम लगाता है जिसके तहत दिव्यांग कर्मियों को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्राप्त था।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 में किए गए संशोधन ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया है। पूर्व में दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और समावेशी नीति के तहत 60 वर्ष तक कार्य करने की छूट दी गई थी, जिसे अब सामान्य सेवानिवृत्ति आयु यानी 58 वर्ष के दायरे में ला दिया गया है। इस नीतिगत बदलाव से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत उन कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ा है, जो इस आयु सीमा के करीब थे या सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि यह मामला केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि मंडलायुक्त कार्यालयों से लेकर उपायुक्त कार्यालयों और विभिन्न तकनीकी विभागों तक फैला हुआ है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को पहले ही सेवानिवृत्त किया जा चुका है, उन्हें किसी भी स्थिति में वापस सेवा में नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि सेवा नियमों की व्याख्या में कोई अस्पष्टता न रहे।
| श्रेणी | सरकार का वर्तमान रुख |
|---|---|
| सेवानिवृत्त कर्मचारी | दोबारा जॉइनिंग नहीं मिलेगी |
| न्यायालय से संरक्षण प्राप्त कर्मचारी | अंतिम फैसला आने तक सेवा जारी |
| सेवारत दिव्यांग कर्मचारी | 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति अनिवार्य |
| कानूनी स्थिति | सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस फैसले का सीधा असर उन दिव्यांग परिवारों पर पड़ा है जिनकी आजीविका पूरी तरह से सरकारी सेवा पर निर्भर थी। स्थानीय स्तर पर जब हमने विभिन्न जिलों के कर्मचारियों से बात की, तो उनमें भविष्य को लेकर गहरी चिंता देखी गई। कई कर्मचारियों का तर्क है कि शारीरिक चुनौतियों के कारण उन्हें अपनी कार्यक्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, जिसे 60 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार के रूप में एक संबल प्राप्त था।
वहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार का तर्क है कि सभी श्रेणियों के लिए नियम समान होने चाहिए। हालांकि, धरातल पर स्थिति यह है कि इस निर्णय के चलते विभागों में अनुभवी दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी महसूस की जा सकती है। जिन कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वे अब अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो यह तय करेगा कि क्या दिव्यांगता के आधार पर मिलने वाली विशेष छूट को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है या इसे बहाल रखा जाएगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए स्पष्ट निर्देशों के अनुसार, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों में अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने उन सभी मामलों की सूची तैयार की है जिनमें कर्मचारियों को अंतरिम संरक्षण प्राप्त है। सरकार इन अंतरिम आदेशों को हटवाने के लिए कानूनी आवेदन करेगी ताकि सेवानिवृत्ति नियमों को सख्ती से लागू किया जा सके।
भोज देव, कतर सिंह, देवेंद्र कुमार और कृष्ण लाल गोयल जैसे कई कर्मचारियों के मामले फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि अंतिम निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में आता है, तो उन्हें नियमानुसार सभी परिणामी लाभ दिए जाएंगे, लेकिन तब तक किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को वापस काम पर नहीं रखा जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी ढांचे के भीतर संचालित की जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक विवाद से बचा जा सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने हरियाणा में कई प्रशासनिक बदलाव देखे हैं, लेकिन दिव्यांग कर्मचारियों के सेवा विस्तार को लेकर लिया गया यह निर्णय संवेदनशील और कानूनी पेचीदगियों से भरा है। सरकार का तर्क प्रशासनिक एकरूपता का है, लेकिन सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधानों का होना एक विकसित समाज की पहचान है। 58 और 60 वर्ष के बीच का यह दो साल का अंतर केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार है।
धरातल पर स्थिति यह है कि इस फैसले से कर्मचारियों में मायूसी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी। एक संपादक के नाते मेरा मानना है कि सरकार को इस मामले में मानवीय पहलू को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते दिव्यांग कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करना भी प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि न्यायालय का अंतिम फैसला इन कर्मचारियों के संघर्ष को न्याय प्रदान करेगा और एक स्पष्ट नीति का मार्ग प्रशस्त होगा।
