हरियाणा धान खरीद: मंडियों में फसल की सुस्त रफ्तार और एमएसपी पर उठते सवाल

हरियाणा (राज्यव्यापी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट - दैनिक रियलिटी, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा की अनाज मंडियों में इस समय धान की आवक अपने चरम पर है, लेकिन किसानों के चेहरों पर खुशी के बजाय चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। जीटी रोड बेल्ट से लेकर हिसार और रोहतक तक की मंडियों में पिछले कुछ दिनों से फसल खरीद की धीमी रफ्तार और उठान में हो रही देरी ने कृषि अर्थशास्त्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दैनिक रियलिटी की जमीनी पड़ताल में यह सामने आया है कि सरकारी दावों और मंडियों की हकीकत के बीच एक बड़ा फासला है, जिससे सीधा नुकसान अन्नदाता को उठाना पड़ रहा है।

मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें

प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इस बार धान की आवक काफी अधिक है, लेकिन सरकारी खरीद के लिए पंजीकृत मिलों की संख्या में अप्रत्याशित कटौती ने स्थिति को जटिल बना दिया है। पहले जहां 1300 से अधिक मिलें खरीद प्रक्रिया का हिस्सा थीं, वहीं अब इनकी संख्या घटकर करीब 600 तक सीमित कर दी गई है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि मंडियों में धान का भारी अंबार लग गया है और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।

स्थानीय स्तर पर पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि कई मंडियों में पीआर धान के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण किसानों को एमएसपी से 250 से 400 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल किसानों की आय को प्रभावित कर रही है, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा संकट बनकर उभरी है।

किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था

खरीद प्रक्रिया में आ रही बाधाओं के बीच किसानों को 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर दर्ज अपनी जानकारी को दोबारा सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। भुगतान में देरी से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीबीटी के लिए सक्रिय हो। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी भुगतान को लटका सकती है, इसलिए किसान अपनी जे-फॉर्म की प्रति संभाल कर रखें।

स्थानीय स्तर पर मंडियों में प्रबंधन की कमी को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल को पूरी तरह सुखाकर ही मंडी लाएं ताकि नमी के नाम पर कटौती से बचा जा सके। इसके साथ ही, मंडियों में अपनी बारी का इंतजार करते समय धैर्य रखें और किसी भी बिचौलिये के बहकावे में आने के बजाय सरकारी खरीद एजेंसियों के काउंटर पर सीधे संपर्क करें।

मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय

मौसम विभाग द्वारा हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताए जाने के बाद मंडियों में खुले में पड़ी धान की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रशासनिक स्तर पर मंडियों के सचिवों को तिरपाल और अन्य सुरक्षा साधनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर कई मंडियों में अभी भी पर्याप्त प्रबंधों का अभाव है।

किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे रबी सीजन की तैयारी के लिए डीएपी और अन्य खादों की उपलब्धता पर नजर रखें। फसल सुरक्षा के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां धान की कटाई के बाद तुरंत गेहूं की बिजाई की जानी है। पराली प्रबंधन के लिए मशीनों का उपयोग करें ताकि पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता दोनों बनी रहे।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव यह बताता है कि हरियाणा में धान खरीद की मौजूदा व्यवस्था केवल आंकड़ों का खेल बनकर रह गई है। जब हम इसराना या करनाल की मंडियों में जाते हैं, तो वहां का किसान पूछता है कि यदि फसल पोर्टल पर दर्ज है, तो उसे अपनी ही उपज के लिए मंडियों की धूल क्यों फांकनी पड़ रही है? सरकारी खरीद एजेंसियों की ओर से मिलों की संख्या कम करना एक गलत निर्णय साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

सरकारी दावों और धरातल की हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर है। धान खरीद के नाम पर जो भ्रष्टाचार या अव्यवस्था की चर्चाएं चल रही हैं, वे वास्तव में कृषि तंत्र की विफलता को दर्शाती हैं। यदि समय रहते उठान की प्रक्रिया को सुचारू नहीं किया गया और मिलों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई, तो यह संकट आने वाले रबी सीजन की बिजाई को भी प्रभावित करेगा। मेरी सलाह है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर खरीद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए।