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हरियाणा: 7 साल से वेतन वृद्धि का इंतज़ार, अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की हुंकार

हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों ने वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा एक्ट की मांग को लेकर सीएम नायब सैनी से मुलाकात की।

नीरज कुमार
वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक
20 नवंबर 2026 को 11:44 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा: 7 साल से वेतन वृद्धि का इंतज़ार, अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की हुंकार

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •प्रदेश के 21 राजकीय विश्वविद्यालयों के 1400 प्रोफेसरों का संकट
  • •पिछले 7 वर्षों से वेतन में एक रुपये की भी नहीं हुई वृद्धि
  • •सेवा सुरक्षा के लिए 'हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर एक्ट 2026' की मांग
  • •आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने का मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा वर्ग पिछले कई वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रहा है। प्रदेश के 21 राजकीय विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अब अपनी मांगों को लेकर मुखर रुख अपना लिया है। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि ये शिक्षक न केवल अस्थाई भविष्य की चिंता में हैं, बल्कि सात साल से एक ही वेतनमान पर काम करने को मजबूर हैं, जो मौजूदा महंगाई के दौर में उनके परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।

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प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने में इन 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भूमिका आधारभूत है। ये शिक्षक पिछले 15 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके इनके पास न तो नियमितीकरण की गारंटी है और न ही सेवा सुरक्षा। 'हुकटा' (हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ) का प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा से मिला, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षकों का आर्थिक और मानसिक रूप से सुरक्षित होना अनिवार्य है।

वर्तमान में इन शिक्षकों की मुख्य मांग 'हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर सेवा सुरक्षा एक्ट, 2026' को लागू करना है। वर्षों से लंबित इस फाइल के कारण न केवल शिक्षकों का मनोबल गिरा है, बल्कि विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। इस एक्ट के माध्यम से वे नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और तब तक के लिए सम्मानजनक वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

विवरणस्थिति / मांग
कुल प्रभावित शिक्षक1400 अनुबंधित प्रोफेसर
वेतन वृद्धि7 वर्षों से शून्य
मुख्य मांगसेवा सुरक्षा एक्ट 2026
कार्यरत संस्थान21 राजकीय विश्वविद्यालय

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

विश्वविद्यालयों में कार्यरत इन शिक्षकों का सीधा प्रभाव प्रदेश के लाखों छात्रों और उनके भविष्य पर पड़ता है। जब एक शिक्षक आर्थिक तंगी और भविष्य की असुरक्षा से जूझता है, तो उसका सीधा असर कक्षा में अध्यापन की गुणवत्ता पर पड़ता है। राज्य के युवाओं के लिए ये शिक्षक ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं, और उनकी सेवाओं को सुरक्षित करना वास्तव में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने का एक बड़ा कदम होगा।

यदि सरकार इन प्रोफेसरों की मांगों को मानती है, तो प्रदेश के युवाओं को एक स्थिर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। अनुभवी शिक्षकों का संस्थान में बने रहना छात्र-हित में है, क्योंकि इससे शैक्षणिक निरंतरता बनी रहती है। स्थानीय स्तर पर इन शिक्षकों के परिवारों और उनसे जुड़े व्यापारियों व समाज के अन्य वर्गों में भी इस निर्णय के बाद आर्थिक स्थिरता आने की उम्मीद है।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस नए एक्ट को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासनिक गलियारों में अब इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या सरकार वास्तव में आगामी सत्र में इस विधेयक को पारित कर पाएगी। लंबे समय से फाइलों में दबी यह मांग अब एक निर्णायक मोड़ पर है।

धरातल पर स्थिति यह है कि सरकारी दावों और कागजी कार्रवाई के बीच लंबा अंतराल होता है। शिक्षकों का कहना है कि वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस परिणाम चाहते हैं। यदि सरकार समय रहते इस पर कानून नहीं बनाती है, तो विश्वविद्यालयों में असंतोष बढ़ सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आगामी परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्रों पर पड़ सकता है।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि हरियाणा में उच्च शिक्षा का ढांचा केवल इमारतों से नहीं, बल्कि शिक्षकों के समर्पण से खड़ा है। 7 साल तक वेतन न बढ़ना न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि यह श्रम के शोषण का एक उदाहरण भी है। हरियाणा में अक्सर देखा गया है कि न्याय के लिए लोगों को दशकों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जैसा कि हालिया 108 रुपये के मामले में देखने को मिला। लेकिन शिक्षकों के मामले में सरकार को अदालती रास्ते के बजाय नीतिगत सुधार की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि 'लाडो लक्ष्मी' जैसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ राज्य के उन 'ज्ञान-दूतों' का ख्याल रखना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जो प्रदेश की युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। यदि सरकार इस एक्ट को विधानसभा में पारित कर सेवा सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह प्रदेश की शिक्षा नीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अन्यथा, प्रतिभाओं का पलायन और असंतोष राज्य के विकास में बाधक बनेगा।

नीरज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का जमीनी विश्लेषणदैनिक रियलिटी विशेष संपादकीय दृष्टिकोण

हरियाणा व आम जनजीवन पर इस खबर का वास्तविक प्रभाव:

इस निर्णय का सीधा असर राज्य के 21 विश्वविद्यालयों की शिक्षण गुणवत्ता पर पड़ेगा। यदि एक्ट लागू होता है, तो 1400 शिक्षकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे हरियाणा की उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता और अकादमिक उत्कृष्टता का नया दौर शुरू होगा।

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नीरज कुमार (Neeraj Kumar)

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक

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नीरज कुमार हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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