हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा वर्ग पिछले कई वर्षों से उपेक्षा का दंश झेल रहा है। प्रदेश के 21 राजकीय विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अब अपनी मांगों को लेकर मुखर रुख अपना लिया है। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि ये शिक्षक न केवल अस्थाई भविष्य की चिंता में हैं, बल्कि सात साल से एक ही वेतनमान पर काम करने को मजबूर हैं, जो मौजूदा महंगाई के दौर में उनके परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने में इन 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भूमिका आधारभूत है। ये शिक्षक पिछले 15 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके इनके पास न तो नियमितीकरण की गारंटी है और न ही सेवा सुरक्षा। 'हुकटा' (हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ) का प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा से मिला, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षकों का आर्थिक और मानसिक रूप से सुरक्षित होना अनिवार्य है।
वर्तमान में इन शिक्षकों की मुख्य मांग 'हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर सेवा सुरक्षा एक्ट, 2026' को लागू करना है। वर्षों से लंबित इस फाइल के कारण न केवल शिक्षकों का मनोबल गिरा है, बल्कि विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। इस एक्ट के माध्यम से वे नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और तब तक के लिए सम्मानजनक वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
| विवरण | स्थिति / मांग |
|---|---|
| कुल प्रभावित शिक्षक | 1400 अनुबंधित प्रोफेसर |
| वेतन वृद्धि | 7 वर्षों से शून्य |
| मुख्य मांग | सेवा सुरक्षा एक्ट 2026 |
| कार्यरत संस्थान | 21 राजकीय विश्वविद्यालय |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
विश्वविद्यालयों में कार्यरत इन शिक्षकों का सीधा प्रभाव प्रदेश के लाखों छात्रों और उनके भविष्य पर पड़ता है। जब एक शिक्षक आर्थिक तंगी और भविष्य की असुरक्षा से जूझता है, तो उसका सीधा असर कक्षा में अध्यापन की गुणवत्ता पर पड़ता है। राज्य के युवाओं के लिए ये शिक्षक ज्ञान के मुख्य स्रोत हैं, और उनकी सेवाओं को सुरक्षित करना वास्तव में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने का एक बड़ा कदम होगा।
यदि सरकार इन प्रोफेसरों की मांगों को मानती है, तो प्रदेश के युवाओं को एक स्थिर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। अनुभवी शिक्षकों का संस्थान में बने रहना छात्र-हित में है, क्योंकि इससे शैक्षणिक निरंतरता बनी रहती है। स्थानीय स्तर पर इन शिक्षकों के परिवारों और उनसे जुड़े व्यापारियों व समाज के अन्य वर्गों में भी इस निर्णय के बाद आर्थिक स्थिरता आने की उम्मीद है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस नए एक्ट को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासनिक गलियारों में अब इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या सरकार वास्तव में आगामी सत्र में इस विधेयक को पारित कर पाएगी। लंबे समय से फाइलों में दबी यह मांग अब एक निर्णायक मोड़ पर है।
धरातल पर स्थिति यह है कि सरकारी दावों और कागजी कार्रवाई के बीच लंबा अंतराल होता है। शिक्षकों का कहना है कि वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस परिणाम चाहते हैं। यदि सरकार समय रहते इस पर कानून नहीं बनाती है, तो विश्वविद्यालयों में असंतोष बढ़ सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आगामी परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्रों पर पड़ सकता है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि हरियाणा में उच्च शिक्षा का ढांचा केवल इमारतों से नहीं, बल्कि शिक्षकों के समर्पण से खड़ा है। 7 साल तक वेतन न बढ़ना न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि यह श्रम के शोषण का एक उदाहरण भी है। हरियाणा में अक्सर देखा गया है कि न्याय के लिए लोगों को दशकों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जैसा कि हालिया 108 रुपये के मामले में देखने को मिला। लेकिन शिक्षकों के मामले में सरकार को अदालती रास्ते के बजाय नीतिगत सुधार की आवश्यकता है।
मेरा मानना है कि 'लाडो लक्ष्मी' जैसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ राज्य के उन 'ज्ञान-दूतों' का ख्याल रखना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जो प्रदेश की युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। यदि सरकार इस एक्ट को विधानसभा में पारित कर सेवा सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह प्रदेश की शिक्षा नीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अन्यथा, प्रतिभाओं का पलायन और असंतोष राज्य के विकास में बाधक बनेगा।





