हरियाणा (फतेहाबाद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा के फतेहाबाद जिले के जाखल खंड में बिजली विभाग की डिजिटल प्रणाली की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नथुवाल गांव स्थित एमवीडी एग्रो इंडस्ट्रीज को बिजली निगम द्वारा 153 करोड़ 36 लाख 49 हजार 476 रुपये का बिल थमाया गया है। इतनी बड़ी राशि का बिल देखकर मिल संचालक के होश उड़ गए, जबकि मिल की वास्तविक खपत इसके मुकाबले नगण्य है। यह मामला न केवल एक उपभोक्ता की परेशानी है, बल्कि प्रदेश की बिजली बिलिंग प्रणाली में मौजूद तकनीकी खामियों को भी उजागर करता है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
बिजली विभाग द्वारा जारी इस बिल के अनुसार, 62 दिनों की अवधि (1 सितंबर से 1 नवंबर 2026) के लिए लगभग 20 करोड़ यूनिट की खपत दिखाई गई है। बिल में ऊर्जा शुल्क के रूप में 138 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जोड़ी गई है, साथ ही म्युनिसिपल टैक्स, एफपीपीएएस और बिजली ड्यूटी के नाम पर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला गया है।
दैनिक Reality की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है कि मीटर नंबर X2718240 की नई रीडिंग 'शून्य' और पुरानी रीडिंग '41' दर्ज की गई है। सॉफ्टवेयर की इस विसंगति के कारण उपभोक्ता को यह खगोलीय बिल भेजा गया है। मिल संचालक दीपक सिंगला ने बताया कि उन्होंने पहले भी विभाग को सूचित किया था, लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय उनके मिल में मीटर काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है।
| विवरण | तथ्य/आंकड़ा |
|---|---|
| कुल देय राशि | 153,36,49,476 रुपये |
| दर्ज खपत | 19,99,99,918 यूनिट |
| मीटर रीडिंग | पुरानी 41, नई 0 |
| विभाग | दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
जाखल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में राइस मिलें स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से इस तरह की त्रुटिपूर्ण बिलिंग से न केवल मिल संचालकों का मनोबल गिरता है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी अनावश्यक अवरोध उत्पन्न होता है। स्थानीय उद्यमियों का कहना है कि यदि डिजिटल बिलिंग के नाम पर इस तरह की मनमानी जारी रही, तो छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग समय पर अपना संचालन नहीं कर पाएंगे।
स्थानीय नागरिकों के लिए यह घटना चिंता का विषय है क्योंकि यह सीधे तौर पर सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता से जुड़ी है। जब एक बड़े उद्योग को इस तरह का त्रुटिपूर्ण बिल प्राप्त होता है, तो आम उपभोक्ता का भरोसा भी व्यवस्था से डगमगाने लगता है। जनता की मांग है कि बिजली विभाग अपनी बिलिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाए ताकि नागरिकों को अनावश्यक मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
मामले के तूल पकड़ने के बाद बिजली निगम के एसडीओ राकेश कुमार ने इसे तकनीकी खराबी बताया है। विभाग का कहना है कि सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण बिल गलत जेनरेट हुआ है और उपभोक्ता कार्यालय में आकर इसे ठीक करवा सकते हैं। हालांकि, सवाल यह उठता है कि शिकायत के बावजूद विभाग ने इसे पहले क्यों नहीं सुधारा?
प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मामलों में त्वरित निवारण की आवश्यकता होती है। नियमतः, बिलिंग संबंधी शिकायतों के लिए विभाग को एक निश्चित समय-सीमा तय करनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। धरातल पर स्थिति यह है कि जब तक उच्चाधिकारी संज्ञान नहीं लेते, तब तक निचले स्तर पर तकनीकी सुधारों की गति अत्यंत धीमी बनी रहती है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि यह केवल एक तकनीकी त्रुटि का मामला नहीं है, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का बड़ा सवाल है। फतेहाबाद के इस मामले ने यह साबित कर दिया है कि हमारी डिजिटल बिलिंग व्यवस्था 'ह्यूमन ओवरसाइट' (मानवीय देखरेख) के बिना पूरी तरह विफल है। जब मीटर में रीडिंग का डेटा गलत है, तो सिस्टम द्वारा उसे ऑटो-वेरीफाई न कर पाना सॉफ्टवेयर की बड़ी विफलता है।
सरकारी दावे चाहे जितने भी 'स्मार्ट' होने के हों, लेकिन धरातल पर एक उद्यमी को 153 करोड़ का बिल मिलना यह दर्शाता है कि प्रशासनिक तंत्र में जमीनी सत्यापन का अभाव है। नीरज कुमार का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल बिल ठीक करना समाधान नहीं है, बल्कि उस कर्मचारी या सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए जिसने इस त्रुटिपूर्ण डेटा को बिना जांचे जारी किया। आगे की राह यही है कि विभाग को अपनी बिलिंग ऑडिट प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाना होगा ताकि भविष्य में किसी भी उद्यमी को इस तरह की मानसिक प्रताड़ना न झेलनी पड़े।
