हरियाणा (फरीदाबाद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): फरीदाबाद के बुनियादी ढांचे में भ्रष्टाचार की एक और परत तब खुल गई जब डबुआ कॉलोनी में हाल ही में बनी सड़क महज दो महीने के भीतर ही जांच में फेल हो गई। 1.75 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने निर्माण के समय ही सवाल उठाए थे, जो अब आधिकारिक जांच रिपोर्ट में सही साबित हुए हैं।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
यह परियोजना फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में 17 नंबर चुंगी से नवादा गांव को जोड़ने के उद्देश्य से आरएमसी सड़क के रूप में शुरू की गई थी। लगभग एक किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया था। हालांकि, निर्माण कार्य की शुरुआत से ही स्थानीय निवासियों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
आरटीआई एक्टिविस्ट अजय द्वारा मांगी गई जानकारी और स्थानीय शिकायतों के बाद नगर निगम ने सड़क के सैंपल लिए थे। लैब रिपोर्ट में सड़क की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से काफी कमजोर पाई गई है। सड़क के निर्माण में न केवल सामग्री की गुणवत्ता खराब थी, बल्कि सतह को समतल बनाने में भी भारी लापरवाही बरती गई है।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| डबुआ-नवादा आरएमसी सड़क | नगर निगम फरीदाबाद, यातायात सुगमता |
| कुल लागत | 1.75 करोड़ रुपये |
| वर्तमान स्थिति | गुणवत्ता जांच में फेल, भुगतान पर रोक |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस सड़क का लाभ डबुआ कॉलोनी और नवादा गांव के हजारों दैनिक यात्रियों को मिलना था। लेकिन निर्माण के दो महीने बाद ही सड़क की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यह आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं रही। जगह-जगह ऊबड़-खाबड़ सड़क और जल निकासी के अभाव के कारण बारिश के दिनों में यहां भारी जलभराव की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन ने जनता के करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। सड़क के दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण सड़क की उम्र और भी कम हो गई है। यह स्थिति क्षेत्र के व्यापारियों और छात्रों के लिए दैनिक परेशानी का सबब बन गई है, जो इस मार्ग का प्रयोग अपने कार्यस्थल और शिक्षण संस्थानों तक जाने के लिए करते हैं।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने स्पष्ट किया है कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वित्तीय अनुशासन के तहत, निगम ने ठेकेदार का अभी तक केवल 20 प्रतिशत भुगतान ही किया है, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा जताई गई नाराजगी के बाद और अधिक सख्त हुई है।
पूर्व में भी फरीदाबाद में खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है। जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले भी कई सड़कों को दोबारा बनवाने के आदेश दिए थे। हालांकि, धरातल पर अभी भी गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां नई सड़कें भी समय से पहले दम तोड़ रही हैं।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ है कि फरीदाबाद में सड़क निर्माण केवल एक इंजीनियरिंग कार्य नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक चक्रव्यूह बन गया है। जब निर्माण के दौरान ही आम जनता गुणवत्ता पर सवाल उठाती है और अधिकारी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह सीधे तौर पर मिलीभगत की ओर इशारा करता है। 1.75 करोड़ की सड़क का दो महीने में फेल हो जाना केवल ठेकेदार की गलती नहीं, बल्कि उस निगरानी तंत्र की विफलता है जिसे सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी थी।
हरियाणा के अन्य जिलों की तरह फरीदाबाद में भी 'दिशा' जैसी समितियों की बैठकों में सख्त निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तब तक नहीं बदलेगी जब तक एस.डी.ओ. और जे.ई. स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी। केवल भुगतान रोकना पर्याप्त नहीं है; सरकारी धन की बर्बादी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना और जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है।





