मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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फरीदाबाद में 1.75 करोड़ की सड़क 2 महीने में ही फेल, निगम की बड़ी कार्रवाई

फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में 1.75 करोड़ की सड़क निर्माण जांच में फेल हो गई है। गुणवत्ता में कमी और जल निकासी के अभाव पर निगम ने ठेकेदार को नोटिस दिया है।

नीरज कुमार
वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक
17 नवंबर 2026 को 08:52 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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फरीदाबाद में 1.75 करोड़ की सड़क 2 महीने में ही फेल, निगम की बड़ी कार्रवाई

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •डबुआ कॉलोनी में 1 किलोमीटर लंबी सड़क के सैंपल लैब जांच में फेल पाए गए।
  • •निर्माण के महज 2 महीने के भीतर ही सड़क की परतें उखड़ने लगीं और गड्ढे बने।
  • •नगर निगम ने ठेकेदार का 80 प्रतिशत भुगतान रोका, जवाब-तलब के लिए नोटिस जारी।
  • •सड़क निर्माण में जल निकासी (ड्रेनेज) की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

हरियाणा (फरीदाबाद - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): फरीदाबाद के बुनियादी ढांचे में भ्रष्टाचार की एक और परत तब खुल गई जब डबुआ कॉलोनी में हाल ही में बनी सड़क महज दो महीने के भीतर ही जांच में फेल हो गई। 1.75 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने निर्माण के समय ही सवाल उठाए थे, जो अब आधिकारिक जांच रिपोर्ट में सही साबित हुए हैं।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

यह परियोजना फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में 17 नंबर चुंगी से नवादा गांव को जोड़ने के उद्देश्य से आरएमसी सड़क के रूप में शुरू की गई थी। लगभग एक किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया था। हालांकि, निर्माण कार्य की शुरुआत से ही स्थानीय निवासियों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

आरटीआई एक्टिविस्ट अजय द्वारा मांगी गई जानकारी और स्थानीय शिकायतों के बाद नगर निगम ने सड़क के सैंपल लिए थे। लैब रिपोर्ट में सड़क की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से काफी कमजोर पाई गई है। सड़क के निर्माण में न केवल सामग्री की गुणवत्ता खराब थी, बल्कि सतह को समतल बनाने में भी भारी लापरवाही बरती गई है।

परियोजना / जनसुविधाडिपो / विभाग व लाभ
डबुआ-नवादा आरएमसी सड़कनगर निगम फरीदाबाद, यातायात सुगमता
कुल लागत1.75 करोड़ रुपये
वर्तमान स्थितिगुणवत्ता जांच में फेल, भुगतान पर रोक

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

इस सड़क का लाभ डबुआ कॉलोनी और नवादा गांव के हजारों दैनिक यात्रियों को मिलना था। लेकिन निर्माण के दो महीने बाद ही सड़क की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यह आवागमन के लिए सुरक्षित नहीं रही। जगह-जगह ऊबड़-खाबड़ सड़क और जल निकासी के अभाव के कारण बारिश के दिनों में यहां भारी जलभराव की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन ने जनता के करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। सड़क के दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं है, जिसके कारण सड़क की उम्र और भी कम हो गई है। यह स्थिति क्षेत्र के व्यापारियों और छात्रों के लिए दैनिक परेशानी का सबब बन गई है, जो इस मार्ग का प्रयोग अपने कार्यस्थल और शिक्षण संस्थानों तक जाने के लिए करते हैं।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने स्पष्ट किया है कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वित्तीय अनुशासन के तहत, निगम ने ठेकेदार का अभी तक केवल 20 प्रतिशत भुगतान ही किया है, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा जताई गई नाराजगी के बाद और अधिक सख्त हुई है।

पूर्व में भी फरीदाबाद में खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रही है। जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले भी कई सड़कों को दोबारा बनवाने के आदेश दिए थे। हालांकि, धरातल पर अभी भी गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां नई सड़कें भी समय से पहले दम तोड़ रही हैं।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया

दैनिक Reality की पड़ताल में यह साफ है कि फरीदाबाद में सड़क निर्माण केवल एक इंजीनियरिंग कार्य नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक चक्रव्यूह बन गया है। जब निर्माण के दौरान ही आम जनता गुणवत्ता पर सवाल उठाती है और अधिकारी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह सीधे तौर पर मिलीभगत की ओर इशारा करता है। 1.75 करोड़ की सड़क का दो महीने में फेल हो जाना केवल ठेकेदार की गलती नहीं, बल्कि उस निगरानी तंत्र की विफलता है जिसे सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी थी।

हरियाणा के अन्य जिलों की तरह फरीदाबाद में भी 'दिशा' जैसी समितियों की बैठकों में सख्त निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तब तक नहीं बदलेगी जब तक एस.डी.ओ. और जे.ई. स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी। केवल भुगतान रोकना पर्याप्त नहीं है; सरकारी धन की बर्बादी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना और जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है।

नीरज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का जमीनी विश्लेषणदैनिक रियलिटी विशेष संपादकीय दृष्टिकोण

हरियाणा व आम जनजीवन पर इस खबर का वास्तविक प्रभाव:

इस घटना का सीधा असर स्थानीय करदाताओं पर पड़ रहा है, जिन्हें खराब सड़कों के कारण अतिरिक्त वाहन मरम्मत का खर्च उठाना पड़ रहा है। भविष्य में प्रशासन की सख्ती से अन्य ठेकेदारों में डर पैदा होगा, लेकिन जब तक निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग पारदर्शी नहीं होगी, तब तक जनसुविधाएं बाधित रहेंगी।

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नीरज कुमार (Neeraj Kumar)

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)वेबसाइट स्वामी, संस्थापक एवं मुख्य संपादक

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नीरज कुमार हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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