छठ महापर्व: पानीपत से बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, यात्रियों की आवाजाही के लिए बेहतर प्रबंधों की दरकार

हरियाणा (पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा निकट आते ही पानीपत और जीटी रोड बेल्ट के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत पूर्वांचल के हजारों कामगारों के लिए घर वापसी एक बड़ी परीक्षा बन गई है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल में सामने आया है कि ट्रेनों में सीटों का भारी टोटा है, जिसके चलते यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। पानीपत जैसे औद्योगिक शहर, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों श्रमिक अपनी रोजी-रोटी के लिए कार्यरत हैं, वहां से घर जाने के लिए पर्याप्त रेल सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई देता है।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

पानीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लंबे समय से दिल्ली से बिहार जाने वाली प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग उठती रही है। वर्तमान में पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों की संख्या यात्रियों की वास्तविक मांग की तुलना में बहुत कम है। दैनिक रियलिटी की पड़ताल के अनुसार, परखा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का बंद होना और नियमित ट्रेनों की कमी के कारण यात्रियों को जनरल कोच की भीड़ का सामना करना पड़ रहा है।

हरियाणा के अन्य जिलों जैसे करनाल, रोहतक और हिसार से भी लोग दिल्ली या पानीपत आकर ट्रेन पकड़ने को मजबूर हैं। लखनऊ और अन्य प्रमुख जंक्शनों पर तो विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन पानीपत जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, जहां से बड़ी आबादी प्रवास करती है, वहां से सीधे बिहार के लिए नियमित और अतिरिक्त ट्रेनों का अभाव एक बड़ी जनसुविधा संबंधी चुनौती बना हुआ है।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

स्थानीय निवासी और प्रवासी कामगार सुनीता मिश्रा और आकाश कुमार जैसे यात्रियों का कहना है कि यदि पानीपत में बिहार जाने वाली ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित हो जाए, तो हजारों परिवारों को दिल्ली तक की लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रियों को ट्रेन के दरवाजों पर लटककर या शौचालय के पास बैठकर जोखिम भरा सफर नहीं करना पड़ेगा।

दिव्यांग यात्रियों और बुजुर्गों के लिए वर्तमान स्थिति और भी कठिन है। सतीश कुमार जैसे यात्रियों का मानना है कि यदि पानीपत से बिहार के लिए कम से कम दो नियमित ट्रेनें शुरू की जाएं, तो न केवल त्यौहारों के समय बल्कि सामान्य दिनों में भी प्रवासी परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं का विस्तार सीधे तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग को लाभान्वित करेगा।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

प्रशासनिक स्तर पर त्यौहारों के दौरान अतिरिक्त बसों और ट्रेनों का संचालन समय-समय पर घोषित किया जाता है, लेकिन धरातल पर इनका क्रियान्वयन यात्रियों की भारी संख्या के सामने बौना साबित हो रहा है। रेलवे द्वारा लखनऊ और दिल्ली के बीच ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पानीपत जैसे उप-नगरों की उपेक्षा से स्थानीय यात्रियों में असंतोष है।

स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की, तो यह स्पष्ट हुआ कि रेलवे को अब मांग-आपूर्ति के इस असंतुलन को दूर करने के लिए दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता है। केवल त्यौहारों के समय अस्थायी इंतजाम करने के बजाय, पानीपत जैसे बड़े जंक्शनों पर स्थायी रूप से ट्रेनों के ठहराव और नई सेवाओं के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

दैनिक रियलिटी की इस पड़ताल का सार यह है कि विकास की मुख्यधारा में औद्योगिक शहरों को शामिल करना अनिवार्य है। पानीपत में रहने वाले पूर्वांचल के श्रमिक इस शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में, त्यौहारों के समय उनके घर वापसी की सुविधा को 'अतिरिक्त सेवा' नहीं, बल्कि 'बुनियादी अधिकार' के रूप में देखा जाना चाहिए।

सरकारी दावे और धरातल की हकीकत के बीच का यह अंतर ही वह मुख्य कारण है, जिससे यात्री असुरक्षित सफर करने को मजबूर होते हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रवासी कामगारों के डेटा और उनके गंतव्य के आधार पर नियमित ट्रेनों का खाका तैयार करे। आगे की राह यही है कि जनसुविधाओं का विस्तार 'मांग' के आधार पर हो, न कि केवल 'प्रतीकात्मक घोषणाओं' के आधार पर।