सांघी पॉलीटेक्निक परीक्षा प्रकरण: साक्ष्यों के अभाव में प्रशासनिक प्रक्रिया का समापन

हरियाणा (रोहतक - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): रोहतक के सांघी स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज में वर्ष 2018 के दौरान डी-फार्मेसी परीक्षा को लेकर उत्पन्न हुआ प्रशासनिक व शैक्षणिक विवाद अब अपने तार्किक अंत तक पहुंच गया है। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कॉलेज प्रशासन के उच्च अधिकारियों और संबंधित स्टाफ सदस्यों द्वारा पहचान संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण, लंबे समय से लंबित इस मामले में चार युवाओं को बड़ी राहत मिली है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, यह मामला शैक्षणिक अनुशासन और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में देखा जा रहा है।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

वर्ष 2018 में सांघी के पॉलीटेक्निक कॉलेज में डी-फार्मेसी की परीक्षाएं आयोजित की जा रही थीं। उस समय कॉलेज प्रशासन द्वारा यह संज्ञान लिया गया था कि परीक्षा हॉल में कुछ अभ्यर्थी कथित तौर पर निर्धारित छात्रों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इस घटनाक्रम के बाद कॉलेज प्राचार्य डीएस सांगवान की ओर से प्रशासनिक स्तर पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। तत्कालीन समय में इस विषय ने स्थानीय शिक्षा जगत में काफी हलचल मचाई थी, क्योंकि यह सीधे तौर पर संस्थान की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा था।

दैनिक रियलिटी की टीम ने जब इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया, तो पाया कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं था, बल्कि राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में परीक्षा के दौरान अपनाई जाने वाली निगरानी व्यवस्था की एक बड़ी कड़ी थी। उस समय हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद यह मामला लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहा, जहां साक्ष्यों की पुष्टि होना ही सबसे बड़ी चुनौती बनी रही।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

इस पूरे प्रकरण के समापन से स्थानीय छात्रों और अभिभावकों में एक प्रकार की स्पष्टता आई है। रोहतक और जीटी रोड बेल्ट के शैक्षणिक संस्थानों में पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा प्रणाली को अधिक डिजिटल और सुरक्षित बनाने के प्रयास किए गए हैं। स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की, तो पता चला कि अब संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य किया गया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा न हो और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य अधर में न लटके।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के विवादों का जल्द निपटारा होना आवश्यक है ताकि संस्थान अपना पूरा ध्यान विद्यार्थियों के कौशल विकास और बेहतर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित कर सकें। प्रशासनिक सुधारों के चलते अब छात्रों को भी परीक्षा के दौरान बेहतर और तनावमुक्त वातावरण मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की सुनवाई जेएमआईसी मनदीप कुमार की अदालत में हुई। अदालत में कॉलेज के प्राचार्य और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने जब अपनी गवाही दर्ज कराई, तो वे आरोपियों की पहचान करने में असमर्थ रहे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां प्रशासनिक तंत्र की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य ठोस साबित नहीं हो सके। कानून की प्रक्रिया में साक्ष्यों का अभाव किसी भी मामले की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त होता है।

हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में अब 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत परीक्षा केंद्रों पर फ्लाइंग स्क्वाड और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से तकनीकी साक्ष्य जुटाए जाएं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

इस मामले का गहन विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक संस्थानों में 'प्रॉक्सी' या गलत व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने जैसी घटनाएं न केवल संस्थान की साख को प्रभावित करती हैं, बल्कि पढ़ने वाले उन हज़ारों छात्रों का मनोबल भी गिराती हैं जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया का यह निर्णय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि प्रशासनिक शिकायत और ठोस साक्ष्य के बीच का अंतर कितना महत्वपूर्ण है।

दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल यह मानती है कि केवल शिकायत दर्ज कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ डिजिटल साक्ष्य, जैसे कि परीक्षा के दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग और बायोमेट्रिक डेटा का होना अनिवार्य है। आने वाले समय में हरियाणा के सभी तकनीकी संस्थानों को झारखंड या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू की गई आधुनिक परीक्षा निगरानी प्रणालियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल नियमों से नहीं, बल्कि उनके पारदर्शी क्रियान्वयन से आता है। आगे की राह यही है कि तकनीक का प्रयोग इतना सुदृढ़ हो कि किसी को भी अदालत की चौखट तक पहुंचने की नौबत ही न आए।