रेवाड़ी का डहीना गांव: पंचायत विवाद में अटकी सफाई व्यवस्था, डोर-टू-डोर कचरा उठान ठप

हरियाणा (रेवाड़ी - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): रेवाड़ी जिले का डहीना गांव, जो अपनी प्रशासनिक सक्रियता के लिए जाना जाता है, इन दिनों एक गंभीर जनसुविधा संकट से जूझ रहा है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, गांव में पिछले एक महीने से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था ठप पड़ी है। पंचायत के भीतर चल रहे नीतिगत और प्रशासनिक विवादों के कारण न केवल स्वच्छता अभियान पर विराम लग गया है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। यह क्षेत्र केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण तहसील और बीडीपीओ केंद्र है, जहां आसपास के दो दर्जन गांवों के लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आते हैं।

विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट

डहीना गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था 2022 में पंचायत गठन के बाद से ही विभिन्न मोड़ से गुजर रही है। वर्तमान में संकट का मुख्य कारण टिन शेड निर्माण के लिए पंचों की मांग और उसके बाद उत्पन्न हुआ भुगतान का गतिरोध है। ठेकेदार का 11 महीने का लगभग 14.68 लाख रुपये का भुगतान लंबित होने के कारण उन्होंने 7 अक्टूबर को टेंडर अवधि समाप्त होते ही काम रोक दिया है।

ग्राम पंचायत की बैठकों में बार-बार प्रस्ताव पारित करने के प्रयास किए गए, परंतु सर्वसम्मति न बन पाने के कारण टिन शेड निर्माण और नए टेंडर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब तक ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तब तक कचरे के स्थायी निस्तारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करना संभव नहीं दिख रहा है।

स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ

डहीना की आबादी करीब 15,000 है और यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कचरा उठान बंद होने से गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए असुविधा का स्तर बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि त्योहारों का सीजन नजदीक है और ऐसे में सफाई व्यवस्था का चरमराना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

फिलहाल, एक ट्रैक्टर की अस्थायी व्यवस्था की गई है, जो तीन दिन में एक बार कचरा उठाने पहुंचता है। यह व्यवस्था गांव की विशाल आबादी और कचरे की मात्रा के सामने ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट मानना है कि पंचायत के आंतरिक विवादों का असर गांव के बुनियादी जनस्वास्थ्य और स्वच्छता पर नहीं पड़ना चाहिए।

प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन

बीडीपीओ कविता ने स्पष्ट किया है कि विभागीय स्तर पर सारी तैयारी पूरी है, केवल ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मिलने का इंतजार है। जैसे ही पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होकर विभाग को प्राप्त होगा, वैसे ही नए टेंडर और भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया जाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कचरे के स्थायी निस्तारण के लिए टिन शेड का निर्माण अनिवार्य है। इसके लिए पंचों और सरपंच के बीच समन्वय स्थापित करना ही एकमात्र समाधान है। प्रशासन का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ दिनों में इस गतिरोध को समाप्त कर नियमित सेवा फिर से बहाल की जाए।

संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया

दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल यह स्पष्ट करती है कि डहीना गांव का यह संकट केवल एक ठेकेदार के भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर 'स्थानीय नेतृत्व और समन्वय' के अभाव का परिणाम है। जब विकास कार्यों में व्यक्तिगत या समूहगत विवाद प्राथमिकता बन जाते हैं, तो उसका सीधा खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है।

हरियाणा के ऐसे विकासशील गांवों में, जहां तहसील और बीडीपीओ जैसे दफ्तर स्थित हों, वहां स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं 'प्रस्तावों की फाइलों' में नहीं उलझनी चाहिए। मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार करना होगा। भविष्य की राह यही है कि पंचायतें अपने विवादों से ऊपर उठकर एक 'स्वच्छ और आदर्श गांव' की दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े।