हरियाणा में भ्रष्टाचार में फंसे कर्मचारियों पर बड़े एक्शन की तैयारी! सीएम सैनी ने जारी किये सख्त निर्देश

हरियाणा (दैनिक रियलिटी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): HARYANA nEWS : हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लंबे समय से बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है।। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों व स्थानीय स्तर पर आवश्यक संज्ञान लिया जा रहा है। प्राप्त विश्वसनीय जानकारियों व प्राथमिक तथ्यों के अनुसार, पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक पड़ताल जारी है ताकि घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की प्रामाणिक स्थिति स्पष्ट हो सके।

मामले की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है पूरा घटनाक्रम?

सरकार का यह फैसला भ्रष्टाचार का जाल तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।। दरअसल हरियाणा सरकार ने यह फैसला ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किया है, विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई रंगे हाथों पकड़े गए हैं।। इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है।। इसमें कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसी पद और स्टेशन पर दोबारा नहीं लगाया जाएगा।।

अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की क्या है भूमिका?

यानी उनको नया कार्यक्षेत्र वहां से दूर होगा, जहां वे पकड़े गए थे।। इसको लेकर 27 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सतर्कता विभाग आदेश जारी किए गए हैं।। इसका उद्देश्य है कि ऐसा करके लंबित मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए।। क्योंकि ऐसे मामलों में पुराने स्टेशन पर ही दोबारा नौकरी करने पर आरोपी कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।। आसपास के जिलों से भी रहेंगे दूर सरकार ने इस मामले में सख्ती से फैसला लेते हुए तय किया है कि रंगे हाथों पकड़े गए कर्मचारियों को जमानत मिलने के बाद भी आसपास के जिलों की सीमा से बाहर नियुक्ति दी जाए।।

'प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून और स्थापित नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' - संबंधित प्राधिकारी

स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर

इस पूरे मामले का स्थानीय नागरिकों और संबंधित क्षेत्र के लोगों पर सीधा और व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जिला कैडर का है तो उसे उसी जिले में दूसरे स्थान पर दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।।

आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम

आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तय होगी। दैनिक रियलिटी की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पाठकों तक सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी पहुंचाती रहेगी।