हरियाणा (पानीपत/करनाल - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): कृषि प्रधान हरियाणा के किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अब डिजिटल पहचान को अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अब प्रत्येक लाभार्थी किसान के पास 'फार्मर आईडी' होना आवश्यक है। दैनिक Reality की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, जिन किसानों ने अभी तक अपनी डिजिटल आईडी जनरेट नहीं की है, उन्हें आगामी किस्तों के भुगतान में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 'एग्रीस्टेक' के माध्यम से एक पारदर्शी डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे वास्तविक काश्तकारों तक सीधा लाभ पहुंच सके।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट की मंडियों में वर्तमान में खरीफ फसलों की आवक और रबी सीजन की तैयारियों का दौर जारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार अब डिजिटल डेटाबेस का सहारा ले रही है। जब किसान की जमीन का रिकॉर्ड उसकी फार्मर आईडी से लिंक होगा, तो मंडियों में फसल बेचने और उसका भुगतान सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। स्थानीय मंडियों के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि जिन किसानों का डेटा पहले से पोर्टल पर अपडेटेड है, उन्हें गेट पास और जे-फॉर्म कटवाने में कम समय लग रहा है।
वर्तमान में धान और अन्य फसलों की खरीद के साथ-साथ गेहूं की बिजाई के लिए खाद की मांग भी बढ़ी है। कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फार्मर आईडी के माध्यम से उर्वरकों के वितरण में होने वाली कालाबाजारी पर रोक लगेगी। 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल के साथ इस नई आईडी का एकीकरण होने से किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दैनिक Reality की पड़ताल में पाया गया कि सरकार अब 'प्रगति' प्रोजेक्ट के तहत 20 लाख किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें हरियाणा के किसानों की भागीदारी महत्वपूर्ण रहने वाली है।
| पंजीकरण विवरण व आवश्यकताएं | मुख्य जानकारी व प्रक्रिया |
|---|---|
| अनिवार्य दस्तावेज | आधार कार्ड, लिंक मोबाइल नंबर, भूमि जमाबंदी/खेवट रिकॉर्ड |
| पंजीकरण का माध्यम | एग्रीस्टेक हरियाणा पोर्टल (AgriStack) या नजदीकी CSC केंद्र |
| सत्यापन प्रक्रिया | आधार आधारित OTP (One Time Password) के जरिए बायोमेट्रिक सुरक्षा |
| मुख्य लाभ | PM-Kisan किस्त, खाद-बीज सब्सिडी और फसल बीमा का सीधा लाभ |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
कृषि विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया को दो मुख्य तरीकों से पूरा किया जा सकता है। पहला तरीका 'सेल्फ रजिस्ट्रेशन' का है, जिसमें किसान स्वयं एग्रीस्टेक हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर और भूमि का विवरण दर्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका विभागीय है, जिसमें कृषि विभाग के कर्मचारी और सीएससी (CSC) संचालक फील्ड में जाकर किसानों की मदद कर रहे हैं। खंड कृषि अधिकारी डॉ. रुपेश श्योरान के अनुसार, यह आईडी किसान की एक डिजिटल पहचान होगी, जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ उसके नाम दर्ज कृषि भूमि का संपूर्ण विवरण मौजूद रहेगा।
जमीनी हकीकत यह है कि कई किसानों के भूमि रिकॉर्ड में मामूली त्रुटियां हैं, जिन्हें इस आईडी निर्माण के दौरान ठीक किया जा सकता है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ओटीपी आधारित है। यदि किसान समय रहते यह कार्य पूर्ण नहीं करते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली 18वीं या आगामी किस्तों के हस्तांतरण में 'डाटा मिसमैच' की समस्या आ सकती है। स्थानीय स्तर पर कृषि विभाग की टीमें गांवों में जाकर किसानों को इस डिजिटल बदलाव के फायदों के बारे में जागरूक कर रही हैं।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
आगामी रबी सीजन को देखते हुए मौसम की अनिश्चितता और फसल सुरक्षा के लिए भी डिजिटल रिकॉर्ड का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत मिलने वाले दावों का निपटान अब इसी डिजिटल डेटा के आधार पर अधिक सटीकता से किया जा सकेगा। जब किसान की फार्मर आईडी में उसकी फसल और रकबे की जानकारी स्पष्ट होगी, तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुआवजे की गणना करना प्रशासन के लिए आसान होगा। इसके अलावा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) की जानकारी भी इसी आईडी से जोड़ने की योजना है, ताकि किसान अपनी जमीन की उर्वरता के अनुसार सही खाद और बीज का चयन कर सकें।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा के किसानों को अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ तकनीकी रूप से भी अपडेट रहना होगा। डिजिटल आईडी केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह भविष्य में मिलने वाली कृषि मशीनरी पर सब्सिडी और ड्रिप सिंचाई जैसी योजनाओं के लिए एक 'सिंगल विंडो' पास की तरह काम करेगी। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें या टोल-फ्री नंबरों का उपयोग करें।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक Reality के लिए इस विषय का गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि क्षेत्र को 'डिजिटल इंडिया' अभियान से पूरी तरह जोड़ने की तैयारी में है। फार्मर आईडी का असली संदर्भ केवल पीएम किसान की किस्त जारी करना नहीं है, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में होने वाले लीकेज को रोकना और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है। हरियाणा जैसे राज्य में, जहां जमीन के मालिकाना हक को लेकर अक्सर जटिलताएं रहती हैं, वहां यह डिजिटल कदम एक बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल पर अभी भी कई बुजुर्ग किसानों के पास स्मार्टफोन या आधार-लिंक मोबाइल की पहुंच सीमित है, जिससे उन्हें पंजीकरण में कठिनाई हो रही है।
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरी पड़ताल यह कहती है कि इस योजना का वास्तविक असर छोटे और सीमांत किसानों पर सबसे अधिक पड़ेगा। यदि प्रशासन ने गांवों में विशेष कैंप लगाकर इस प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया, तो तकनीकी अज्ञानता के कारण कई पात्र किसान अपनी किस्तों से वंचित रह सकते हैं। आगे की राह यही है कि सरकार को सीएससी केंद्रों पर लगने वाले शुल्क और सर्वर की समस्याओं को नियंत्रित करना होगा। किसानों को भी चाहिए कि वे इसे केवल एक सरकारी दबाव न मानकर, अपनी खेती को आधुनिक बनाने के एक साधन के रूप में देखें। डिजिटल साक्षरता ही आने वाले समय में हरियाणा के किसान की असली ताकत बनेगी।
