हरियाणा (कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): कुरुक्षेत्र और आसपास की मंडियों में धान खरीद के दौरान फसल पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, पिहोवा और इस्माइलाबाद बेल्ट में किसानों की जमीन का पोर्टल पर गलत तरीके से पंजीकरण कर सरकारी खरीद का लाभ लेने का प्रयास किया गया है। स्थानीय किसानों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम में तकनीकी सेंधमारी ने असली उत्पादकों के हितों को प्रभावित किया है, जिसके चलते अब प्रशासन ने पंजीकरण से लेकर गेट पास जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया की गहन समीक्षा शुरू कर दी है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में धान की आवक पीक सीजन के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर होती है। एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर फसल बेचने के लिए किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र की मंडियों में इस वर्ष धान की आवक के दौरान खरीद केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई, जिसका लाभ उठाते हुए कुछ तत्वों ने पंजीकरण प्रक्रिया में सेंध लगाने की कोशिश की।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मंडियों में फसल की गुणवत्ता और नमी की जांच के बाद ही खरीद का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में करने का प्रावधान है। हालांकि, पंजीकरण में हेरफेर के कारण कई बार वास्तविक किसान को अपनी ही फसल बेचने में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मार्केट कमेटी द्वारा अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक गेट पास जारी होने से पूर्व किसान की पहचान और भूमि रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन अनिवार्य हो।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति, दरें व प्रबंध |
|---|---|
| धान खरीद प्रक्रिया | पोर्टल आधारित पंजीकरण व बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य |
| एमएसपी (Grade A) | सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रभावी |
| प्रमुख चुनौती | पंजीकरण में फर्जीवाड़ा व डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग |
| प्रशासनिक कदम | दस्तावेजों की गहन जांच व खाता मिलान |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
दैनिक रियलिटी की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि किसान अपनी फसल का पंजीकरण कराते समय किसी भी बाहरी व्यक्ति या अनधिकृत सेंटर संचालक को अपने ओटीपी (OTP) साझा न करें। डिजिटल साक्षरता की कमी का फायदा उठाकर कुछ बिचौलिए किसानों के नाम पर गलत पंजीकरण कर रहे हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण केवल अधिकृत केंद्रों या स्वयं के माध्यम से ही करें और समय-समय पर अपने पोर्टल डैशबोर्ड को चेक करते रहें।
भुगतान व्यवस्था को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पैसा सीधे किसान के सत्यापित बैंक खाते में ही जाएगा। यदि किसी किसान को अपने पोर्टल पर अपनी जमीन के अलावा कोई अन्य फसल या रिकॉर्ड दिखाई दे, तो उसे तुरंत मार्केट कमेटी कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पारदर्शी खरीद के लिए यह आवश्यक है कि किसान अपनी फसल की गेट पास रसीद को सुरक्षित रखें और मंडी में खरीद के समय उपस्थित रहें।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
धान कटाई के बाद अब किसान गेहूं की बिजाई की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें और बिजाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। खाद की उपलब्धता को लेकर प्रशासन ने मंडियों में पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को बिजाई के समय किसी प्रकार की किल्लत न हो।
फसल सुरक्षा के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि अवशेष प्रबंधन पर ध्यान दें और पराली जलाने के बजाय मशीनों का उपयोग करें। प्रशासन की ओर से पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी वाले उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को सलाह है कि वे मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही सिंचाई और खाद का छिड़काव करें ताकि फसल की उत्पादकता बनी रहे।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
कुरुक्षेत्र की मंडियों में सामने आया यह मामला केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि कृषि अर्थशास्त्र की जड़ पर प्रहार है। जब कोई अनधिकृत व्यक्ति सिस्टम में बायोमेट्रिक या पंजीकरण का दुरुपयोग करता है, तो इसका सीधा असर उस छोटे किसान पर पड़ता है जो अपनी मेहनत की कमाई एमएसपी पर बेचने के लिए कतार में खड़ा है। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच यह अंतर तब और बढ़ जाता है जब निगरानी तंत्र में ढिलाई बरती जाती है।
आगे की राह यही है कि प्रशासनिक स्तर पर पोर्टल की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जाए और पंजीकरण केंद्रों की जवाबदेही तय हो। किसानों को भी जागरूक रहना होगा कि वे अपने डिजिटल दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखें। दैनिक रियलिटी का मानना है कि यदि मंडी प्रणाली में बिचौलियों का हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त करना है, तो पंजीकरण से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम और तकनीकी सुरक्षा को अधिकतम करना होगा।
