हरियाणा (पिहोवा, कुरुक्षेत्र - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा और इस्माइलाबाद क्षेत्र में धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली सामने आई है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, यह मामला केवल आंकड़ों की हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला है जो अपनी मेहनत की फसल को सही दाम पर बेचने के लिए सरकारी पोर्टल पर निर्भर हैं। स्थानीय किसान संगठनों ने इस पूरे प्रकरण को 100 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जीवाड़ा करार दिया है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में धान की आवक और एमएसपी पर खरीद सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन पिहोवा में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकारी नियमों के तहत, मंडी में फसल लाने वाले किसान का पोर्टल पर पंजीकरण और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। हालांकि, यहां आरोप है कि पोर्टल पर दर्ज रकबे और वास्तविक फसल उत्पादन में भारी विसंगतियां पाई गई हैं, जिससे एमएसपी का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचने के बजाय बिचौलियों की जेब में जाने का अंदेशा है।
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की, तो यह बात सामने आई कि कई किसानों की धान की फसल अभी खेतों में पक रही थी, लेकिन कागजों में उसे मंडी में बिक चुका दिखाया गया। यह कृषि अर्थशास्त्र के उस मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जहां एमएसपी का उद्देश्य सीधे तौर पर किसान की आय को सुरक्षित करना होता है। ऐसी अनियमितताएं न केवल मंडियों की व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि खरीद केंद्रों की कार्यप्रणाली को भी संदिग्ध बनाती हैं।
| मंडी व कृषि विवरण | वर्तमान स्थिति व प्रबंध |
|---|---|
| कुल संदिग्ध रकबा | 225 एकड़ से अधिक |
| आरोपित विसंगति | बिना फसल कटाई के बिक्री |
| प्रक्रियात्मक खामी | बायोमेट्रिक सत्यापन का दुरुपयोग |
| प्रमुख दावे | 100 करोड़ रुपये का अनुमानित घोटाला |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल के डेटा को समय-समय पर स्वयं चेक करते रहें। यदि किसी किसान के नाम पर गलत रकबा या फसल दर्ज है, तो उसे तुरंत संबंधित मार्केट कमेटी या जिला प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखें और किसी भी बिचौलिए को अपने पोर्टल का पासवर्ड या बायोमेट्रिक जानकारी न दें।
स्थानीय किसानों का कहना है कि प्रशासन को खरीद केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और रैंडम फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) को अनिवार्य करना चाहिए। जब तक डिजिटल सिस्टम के साथ मानवीय निगरानी का सही तालमेल नहीं होगा, तब तक इस तरह के फर्जीवाड़े को रोक पाना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। किसानों को चाहिए कि वे मंडी में अपनी फसल बेचने के बाद गेट पास की प्रति अवश्य अपने पास रखें।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
धान की कटाई के बाद अब किसान गेहूं की बिजाई की तैयारी में जुटे हैं। इस समय खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि किसानों को कालाबाजारी का सामना न करना पड़े। फसल सुरक्षा के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें और बिजाई से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं।
प्रशासनिक स्तर पर मंडियों में सफाई और नमी मापक यंत्रों की कार्यक्षमता की जांच करना भी आवश्यक है। नमी की मात्रा का बहाना बनाकर किसानों की फसल में कटौती न हो, इसके लिए मार्केट कमेटी के सचिवों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे खरीद प्रक्रिया के दौरान स्वयं उपस्थित रहकर निगरानी करें और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी को तुरंत दुरुस्त करें।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
पिहोवा का यह मामला हरियाणा की कृषि व्यवस्था में व्याप्त डिजिटल खामियों की ओर इशारा करता है। जब तक तकनीक का इस्तेमाल किसान की सुविधा के बजाय उसे लूटने के लिए किया जाएगा, तब तक कृषि सुधार के दावे खोखले नजर आएंगे। सरकारी पोर्टल पर फर्जीवाड़ा करना यह दर्शाता है कि सिस्टम के भीतर बैठे कुछ तत्व किसानों की मेहनत का गलत लाभ उठा रहे हैं।
दैनिक रियलिटी की पड़ताल के अनुसार, यह केवल एक सीएससी संचालक का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी मिलीभगत की संभावना है। प्रशासन को केवल कागजी जांच तक सीमित न रहकर, उन सभी फर्मों और राइस मिलरों की भूमिका की गहराई से जांच करनी चाहिए, जिन्होंने इन फर्जी गेट पास के आधार पर धान की खरीद की है। किसानों को सतर्क रहना होगा और अपनी जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना होगा।
