हरियाणा (जींद/सिरसा - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के डेयरी क्षेत्र में एक बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक निर्णय लेते हुए हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ (वीटा) ने दूध की विक्रय दरों में तत्काल प्रभाव से वृद्धि कर दी है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, यह निर्णय पशुपालकों की बढ़ती लागत और बाजार में प्रतिस्पर्धी ब्रांडों द्वारा कीमतों में किए गए बदलावों के मद्देनजर लिया गया है। जींद स्थित वीटा प्लांट द्वारा जारी नई रेट लिस्ट के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी दुग्ध आपूर्ति की कीमतों में सामंजस्य बिठाया जा रहा है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा में दुग्ध सहकारिता के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने दूध की कीमतों को संशोधित किया है। नई दरों के अनुसार, उपभोक्ताओं का सबसे पसंदीदा 'फुल क्रीम मिल्क' अब 72 रुपये से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डबल टोंड दूध की कीमत में भी 2 रुपये का इजाफा किया गया है। स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज अहलावत ने पड़ताल की, तो पाया कि यह मूल्य वृद्धि केवल जींद तक सीमित नहीं है, बल्कि सिरसा और अंबाला के वीटा प्लांट भी इसी राह पर चलने की तैयारी कर चुके हैं।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि चारे की कीमतों में हुई वृद्धि और परिवहन लागत बढ़ने के कारण सहकारी प्रसंघ पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। इससे पूर्व, निजी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों जैसे अमूल और मदर डेयरी ने पहले ही अपनी कीमतों में सुधार कर लिया था, जिसके बाद वीटा के लिए भी अपनी दरों को स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण हो गया था। यह कदम डेयरी किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक आर्थिक संतुलन बनाने की प्रशासनिक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
| दूध की श्रेणी | पुरानी दर (प्रति लीटर) | नई संशोधित दर (प्रति लीटर) | कुल वृद्धि |
|---|---|---|---|
| वीटा फुल क्रीम | ₹72 | ₹76 | ₹4 |
| डबल टोंड मिल्क | ₹54 | ₹56 | ₹2 |
| स्टैंडर्ड मिल्क | ₹60 (लगभग) | समीक्षाधीन | ₹2-3 |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
यद्यपि कीमतों में वृद्धि को पहली नजर में उपभोक्ता के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय भार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू दुग्ध आपूर्ति की गुणवत्ता और निरंतरता से जुड़ा है। हरियाणा के इस क्षेत्र में लंबे समय से यह विषय चर्चा में था कि यदि सरकारी डेयरी (वीटा) अपनी कीमतें नहीं बढ़ाती है, तो किसानों का रुझान निजी डेयरियों की तरफ बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में आपूर्ति की कमी हो सकती थी। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि दरें बढ़ने से अब वीटा केंद्रों पर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी और मिलावट रहित उत्पाद की गारंटी बरकरार रहेगी।
जींद और सिरसा बेल्ट के उपभोक्ताओं का कहना है कि दूध एक अनिवार्य वस्तु है, इसलिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कीमतों में वृद्धि का लाभ सीधे तौर पर उन पशुपालकों तक भी पहुंचे जो इस सहकारी ढांचे की रीढ़ हैं। जीटी रोड बेल्ट के चाय विक्रेताओं और मिठाई निर्माताओं के लिए भी यह निर्णय उनकी इनपुट लागत को प्रभावित करेगा, जिसका असर आने वाले दिनों में तैयार खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी दिख सकता है।
प्रशासनिक समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, नई दरें कल से प्रदेश के सभी अधिकृत वीटा बूथों और वितरण केंद्रों पर प्रभावी हो जाएंगी। जींद प्लांट ने अपनी पूरी मशीनरी और बिलिंग सॉफ्टवेयर को नए रेट के साथ अपडेट कर दिया है। सिरसा और अंबाला के अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि वे अगले 24 से 48 घंटों के भीतर औपचारिक अधिसूचना जारी कर देंगे। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि पुराने स्टॉक पर छपी कीमतों के बजाय, उपभोक्ताओं को नई आधिकारिक रेट लिस्ट के अनुसार ही भुगतान करना होगा।
ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यह भी सामने आया है कि प्रशासन ने वितरण नेटवर्क को सख्त निर्देश दिए हैं कि कीमतों में बदलाव के नाम पर किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कृत्रिम कमी पैदा न की जाए। अधिकारियों की टीमें विभिन्न डिपो और रिटेल केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता को बिना किसी बाधा के निर्धारित दरों पर दूध उपलब्ध हो सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी के संपादकीय विश्लेषण में यह स्पष्ट है कि दूध की कीमतों में यह वृद्धि केवल एक व्यावसायिक निर्णय नहीं, बल्कि हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गहरे संकट का प्रतिबिंब है। एक तरफ जहां पशुपालक दूध के खरीद रेट (Procurement Price) को 100 रुपये प्रति लीटर तक ले जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरी उपभोक्ताओं के लिए 4 रुपये की वृद्धि भी बजट बिगाड़ने वाली साबित हो रही है। सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल की हकीकत यह है कि चारे और खल-बिनौले की बढ़ती कीमतों ने पशुपालन को एक महंगा सौदा बना दिया है।
वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरी पड़ताल कहती है कि प्रशासन ने निजी कंपनियों की देखा-देखी रेट तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन अब असली चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि क्या इस बढ़ी हुई राशि का हिस्सा उन किसानों तक पहुंचेगा जो कड़कड़ाती धूप और ठंड में मेहनत करते हैं? यदि सहकारी समितियां किसानों को बेहतर दाम नहीं देंगी, तो वीटा जैसा प्रतिष्ठित संस्थान निजी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है। आगे की राह यही है कि सरकार को दुग्ध उत्पादन की लागत कम करने के लिए पशु आहार पर सब्सिडी देने जैसे ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि न तो किसान परेशान हो और न ही आम उपभोक्ता की थाली से पोषण कम हो।
