हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज करते हुए 'एनीमिया मुक्त भारत' अभियान में देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने 89.2 का प्रभावशाली एएमबी इंडेक्स हासिल किया है। यह उपलब्धि न केवल स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि राज्य में लागू की गई त्रि-स्तरीय निगरानी प्रणाली की सफलता को भी प्रमाणित करती है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य सरकार ने आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) सप्लीमेंटेशन को हर घर तक पहुंचाने का रोडमैप तैयार किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न आयु वर्गों में एनीमिया की पहचान कर उसे जड़ से खत्म करना है। इसके लिए डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल का उपयोग करते हुए लाभार्थियों की ट्रैकिंग की जा रही है, ताकि कोई भी बच्चा या महिला पोषण सहायता से वंचित न रहे।
अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अंबाला से हुई थी। इस दौरान राज्यभर के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर हीमोग्लोबिन टेस्टिंग की गति को तेज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया है, जिससे समय पर उपचार और परामर्श सुनिश्चित किया जा सके।
| श्रेणी | आईएफए कवरेज में सुधार (प्रतिशत) |
|---|---|
| 6-59 माह के बच्चे | 78% से 89.3% |
| 5-9 वर्ष के बच्चे | 77% से 80.5% |
| 10-19 वर्ष के किशोर | 74.1% से 95% |
| स्तनपान कराने वाली माताएं | 68.2% से 86.1% |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन परिवारों को मिल रहा है जो अक्सर पोषण संबंधी जानकारी के अभाव में एनीमिया के शिकार हो जाते थे। स्कूलों में किशोरों के बीच 95 प्रतिशत कवरेज का अर्थ है कि अब भविष्य की पीढ़ी में एनीमिया के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक कमजोरी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।
स्थानीय स्तर पर आशा वर्कर और एएनएम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। घर-घर जाकर आयरन की गोलियां वितरित करने और डाइट काउंसलिंग देने से माताओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा पहुंचने से अब महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का सीधा अवसर मिल रहा है, जिससे भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को टाला जा सकेगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर इस सफलता के पीछे 'सेवा संकल्प' अभियान की नियमित निगरानी है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राज्य एनीमिया ट्रैकिंग पोर्टल के आंकड़ों की हर सप्ताह समीक्षा की जाती है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्पष्ट किया है कि यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रखने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है।
17 सितंबर 2026 से जारी 100 दिवसीय सघन अभियान के दौरान अब तक 3.56 लाख से अधिक हीमोग्लोबिन टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस निगरानी तंत्र को और अधिक डिजिटल किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को स्वास्थ्य परामर्श के लिए लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े और उन्हें निशुल्क सप्लीमेंट्स की आपूर्ति निरंतर बनी रहे।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा की यह उपलब्धि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के तालमेल का परिणाम है। 89.2 का एएमबी इंडेक्स यह बताता है कि राज्य में अब स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा केवल कागजों तक सीमित नहीं है। हालांकि, शीर्ष स्थान पर बने रहना बड़ी चुनौती है।
मेरी जमीनी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि केवल गोलियां बांटना पर्याप्त नहीं है; इसके साथ पौष्टिक आहार की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है। ग्रामीण हरियाणा के चौपालों में चर्चा है कि सरकार को अब पोषण पर आधारित जागरूकता को और अधिक आक्रामक बनाना होगा। यदि इसी गति से काम हुआ, तो हरियाणा आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए 'हेल्थ मॉडल' बनकर उभरेगा।





