हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की सियासत में इन दिनों 'परफॉरमेंस और डिलीवरी' का दौर है। तीसरी बार सत्ता में काबिज भाजपा सरकार ने अब अपने पिछले दो वर्षों के कामकाज को परखने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 नवंबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें केवल भाजपा ही नहीं, बल्कि राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों के विकास कार्यों का कच्चा-चिट्ठा खोला जाएगा। यह बैठक महज एक औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि उन घोषणाओं की पड़ताल है जो कभी फाइलों में सिमट कर रह गई थीं।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
इस समीक्षा बैठक का मुख्य केंद्र मुख्यमंत्री द्वारा की गई वे घोषणाएं हैं, जो धरातल पर क्रियान्वित होनी थीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समीक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बजट आवंटन से लेकर खर्च की गई वास्तविक राशि तक का हिसाब लिया जाएगा। इसमें सड़क कनेक्टिविटी, शिक्षा संस्थानों का उन्नयन, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर लंबित पड़ी आधारभूत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
दैनिक Reality की पड़ताल में यह सामने आया है कि इस बैठक में उन विभागीय अधिकारियों को भी तलब किया गया है, जिनकी सुस्ती के कारण विकास कार्य अटके हुए हैं। विशेष रूप से जीटी रोड बेल्ट और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से सटे जिलों में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर मुख्यमंत्री स्वयं नजर रखेंगे।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| सड़क व परिवहन | लोक निर्माण विभाग - सुगम आवागमन |
| स्वास्थ्य सेवाएं | स्वास्थ्य विभाग - स्थानीय उपचार सुविधा |
| शिक्षा ढांचा | शिक्षा विभाग - छात्रों को बेहतर माहौल |
| नगर विकास | शहरी स्थानीय निकाय - स्वच्छता व सुविधा |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
आम नागरिक के लिए इस बैठक का सीधा अर्थ यह है कि उनके क्षेत्र में अटकी हुई फाइलें अब गति पकड़ेंगी। जब विधायक और अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने जवाबदेह होंगे, तो निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी में सक्रियता आएगी। करनाल से लेकर हिसार तक के ग्रामीण इलाकों में, जहां विकास की गति धीमी रही है, वहां नई परियोजनाओं के लिए फंड रिलीज होने की उम्मीद जगी है।
यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि जीटी रोड बेल्ट पर लंबित पड़े अंडरपास और सर्विस रोड के काम इस समीक्षा के बाद तेजी से पूरे किए जाएंगे। दैनिक Reality के संवाददाताओं ने देखा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में नागरिक लंबे समय से स्थानीय सुविधाओं के विस्तार की मांग कर रहे थे, जिस पर अब प्रशासनिक दबाव बनेगा।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक स्तर पर यह बैठक एक 'डेडलाइन-सेट' प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घोषणाओं के पूरा होने में जो भी तकनीकी या वित्तीय बाधाएं आ रही हैं, उन्हें बैठक के दौरान ही दूर किया जाए। अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि बजट होने के बावजूद काम क्यों नहीं हुआ।
यह प्रक्रिया केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा में हालिया हंगामों और सफाई कर्मियों की भर्ती जैसी नीतियों पर उठे सवालों के जवाब भी सरकार को तैयार करने होंगे। प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए यह एक कड़ा कदम माना जा रहा है, जहाँ हर विभाग को अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ हाजिर होना है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
हरियाणा की राजनीति में पिछले 15 वर्षों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि सत्ता के दो साल पूरे होने पर 'रिपोर्ट कार्ड' मांगना एक परिपक्व कदम है। अक्सर देखा गया है कि घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण फाइलों में दब जाता है। इस बैठक का महत्व इस बात में है कि इसमें सभी 90 विधानसभाओं को शामिल किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे को धरातल पर साबित करना चाहती है।
हालांकि, चुनौती यह है कि क्या अधिकारी जवाबदेही से बच पाएंगे? मेरा मानना है कि केवल बैठकें बुलाना काफी नहीं है, बल्कि 'दैनिक Reality' के पाठकों को यह देखना होगा कि क्या अगले तीन महीनों में इन दावों का असर धरातल पर दिखता है। जिस तरह से हाल ही में पूर्व विधायकों और अन्य मामलों में कानूनी सख्ती देखी गई है, उससे यह संकेत मिलता है कि सरकार अब 'काम' के आधार पर ही अगली रणनीति तय करने के मूड में है। जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिख रहे बदलावों पर भरोसा करती है।





