हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे में सुशासन और जनहित की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण लोकायुक्त का पद पिछले दो महीनों से रिक्त चल रहा है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, जस्टिस हरिपाल वर्मा के कार्यकाल के समापन के बाद से ही इस पद पर नए चेहरे की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। राज्य के नीति-निर्धारकों के लिए यह समय सीमा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ पारदर्शी और त्वरित नियुक्ति की अपेक्षा की जा रही है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 के अंतर्गत लोकायुक्त की भूमिका राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की है। जस्टिस हरिपाल वर्मा ने 11 सितंबर 2021 को कार्यभार संभाला था और उनका पांच वर्षीय कार्यकाल 10 सितंबर 2026 को संपन्न हुआ। वर्तमान नियमों के अनुसार, इस पद का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही प्रभावी होता है और इसे विस्तार देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज अहलावत ने पड़ताल की, तो यह तथ्य सामने आया कि पद रिक्त होने के 90 दिनों के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इस संवैधानिक समय-सीमा के अनुसार, 10 दिसंबर 2026 तक नए लोकायुक्त का चयन राज्य के लिए एक प्राथमिकता है ताकि जनसुविधाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण में कोई बाधा न आए।
| पद का नाम | नियुक्ति प्रक्रिया व पात्रता |
|---|---|
| लोकायुक्त, हरियाणा | राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्ति |
| पात्रता मापदंड | सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश |
| नियुक्ति समय-सीमा | पद रिक्त होने के 3 माह के भीतर (10 दिसंबर 2026 तक) |
| परामर्श प्रक्रिया | मुख्य न्यायाधीश (सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट) से अनिवार्य चर्चा |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
लोकायुक्त का पद एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सीधे तौर पर आम नागरिक की समस्याओं को शासन तक पहुँचाने में सहायक है। जब यह पद रिक्त होता है, तो प्रशासनिक सुधारों की गति पर कहीं न कहीं असर पड़ता है। हरियाणा के विभिन्न जिलों, विशेषकर जीटी रोड बेल्ट के नागरिकों का मानना है कि इस पद पर त्वरित नियुक्ति से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी और सुदृढ़ होगी।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि एक सक्रिय लोकायुक्त होने से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहती है। जब नियुक्ति समय पर होती है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में जो प्रशासनिक ढिलाई आती है, उसे रोकने में मदद मिलती है। प्रदेश की जनता इस पद पर शीघ्र नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है ताकि शासन की कार्यप्रणाली में और अधिक गति आ सके।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसी जटिल सर्च कमेटी के गठन की कानूनी बाध्यता नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक परामर्श पर आधारित है। यदि नियुक्त होने वाले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से और यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।
एक बार जब यह परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी की जाती है। वर्तमान में, प्रशासनिक हलकों में इस प्रक्रिया को 10 दिसंबर की समय-सीमा से पूर्व पूरा करने की तैयारी है। यह स्पष्ट है कि सरकार इस नियुक्ति को लेकर गंभीर है और कानूनी प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ही चयन प्रक्रिया को गति दी जा रही है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के बाद मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकायुक्त जैसे पद का रिक्त रहना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुशासन की निरंतरता का विषय है। हरियाणा के संदर्भ में, जब हम विकास और जनसुविधाओं की बात करते हैं, तो एक सशक्त लोकायुक्त का होना शासन की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देता है।
सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल की हकीकत यह है कि जनता को एक ऐसा तंत्र चाहिए जो बिना किसी बाधा के उनकी शिकायतों को सुने। 10 दिसंबर तक की समय-सीमा केवल एक तारीख नहीं, बल्कि शासन की तत्परता की परीक्षा है। मेरी राय में, सरकार को जल्द से जल्द इस पद को भरते हुए एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो न केवल कानूनी रूप से योग्य हो, बल्कि हरियाणा की जमीनी परिस्थितियों और जनभावनाओं को भी भली-भांति समझता हो। आगे की राह यही है कि प्रशासनिक रिक्तियों को समय से पूर्व भरने की एक स्थायी नीति बने, ताकि जनता के कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
