हरियाणा (चंडीगढ़/पानीपत - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा में दशकों से चली आ रही 'अगले हफ्ते आना' वाली सरकारी कार्य संस्कृति पर अब पूर्ण विराम लगने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने प्रशासनिक सुस्ती को खत्म करने के लिए एक सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। इसका सीधा संदेश है कि सरकारी दफ्तर अब जनता की सेवा के लिए हैं, न कि फाइलों को धूल में दबाने के लिए।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी फाइलों के निपटान के लिए एक पारदर्शी ढांचा तैयार किया है। पहले चरण में शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानांतरण और अन्य सेवा लाभों से जुड़ी फाइलों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य राज्य भर में फैले सरकारी स्कूलों के तंत्र को बिना किसी प्रशासनिक बाधा के सुचारू रूप से चलाना है।
यह व्यवस्था केवल कागजी नहीं है, बल्कि इसे एचआरएमएस (HRMS) पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिससे हर स्तर पर फाइल की लोकेशन और देरी करने वाले अधिकारी की पहचान तुरंत हो सकेगी। धरातल पर देखें तो यह पहल राज्य के उन हजारों कर्मचारियों को राहत देगी जो वर्षों से अपनी जायज मांगों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे।
| परियोजना / जनसुविधा | विभागीय लाभ व समय-सीमा |
|---|---|
| शिक्षा विभाग सेवा फाइलें | 30 दिन में अनिवार्य निपटान |
| एचआरएमएस पोर्टल निगरानी | प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय |
| लापरवाही का दंड | वेतन कटौती व विभागीय कार्रवाई |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
पानीपत, करनाल और गुरुग्राम जैसे औद्योगिक व शिक्षा केंद्रों में अक्सर देखा गया है कि सरकारी फाइलों के अटकने से जमीनी स्तर पर विकास कार्य प्रभावित होते हैं। जब फाइलें समय पर आगे नहीं बढ़तीं, तो उसका सीधा असर आम नागरिक की सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है। इस नई व्यवस्था से न केवल सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी।
स्थानीय स्तर पर जब हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने पड़ताल की, तो पता चला कि शिक्षक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि अब अनावश्यक रूप से फाइलें लटकाकर रिश्वत या सिफारिश मांगने वाले बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। यह नागरिकों के लिए एक सुखद संकेत है कि प्रशासन अब जनता के प्रति जवाबदेह होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
नई एसओपी के तहत फाइल के निपटान के लिए एक सख्त 'टाइम-लाइन' तय की गई है। डीडीओ को अपनी कार्रवाई एचआरएमएस पोर्टल पर चार दिन में क्लर्क को भेजनी होगी, जिसके बाद क्लर्क को 2 दिन का समय मिलेगा। सहायक, उप अधीक्षक और अधीक्षक के लिए क्रमशः 3 और 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अनुभाग अधिकारी और लेखा अधिकारी के लिए भी 2-2 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
यह तकनीकी ढांचा सुनिश्चित करता है कि फाइल एक मेज पर 30 दिन से अधिक न रुके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर फाइल आगे नहीं बढ़ती है, तो संबंधित अधिकारी का वेतन काटा जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यह प्रशासन की कार्यशैली में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
दैनिक Reality की पड़ताल में यह स्पष्ट है कि हरियाणा में सुशासन का दावा तभी सच साबित होगा जब यह व्यवस्था शिक्षा विभाग से निकलकर राजस्व, नगर निगम और स्वास्थ्य जैसे आम जनता से सीधे जुड़े विभागों में भी सख्ती से लागू होगी। वर्षों से हरियाणा की सरकारी मशीनरी में फाइल को 'आगे बढ़ाने' के लिए जो अदृश्य रुकावटें पैदा की जाती रही हैं, यह एसओपी उन पर एक करारा प्रहार है।
हालांकि, चुनौती इसके क्रियान्वयन की है। अक्सर देखा गया है कि कागजों पर कानून बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने वाले अधिकारी ही 'टेक्निकल फॉल्ट' का बहाना बना लेते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि एचआरएमएस पोर्टल पर कोई 'मैन्युअल ओवरराइड' न हो सके और जवाबदेही ऊपर से लेकर नीचे तक समान रूप से तय हो।
मेरा अनुभव कहता है कि यदि इस मॉडल को जीटी रोड बेल्ट के सभी जिला कार्यालयों में ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह हरियाणा के प्रशासनिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। नागरिकों को अब अपने हक के लिए दफ्तरों में मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि सिस्टम अब 'स्वचालित' मोड की ओर बढ़ रहा है।





