हरियाणा (चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत): हरियाणा के विकास पथ को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हालिया उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में न केवल बजट के समुचित उपयोग पर मंथन हुआ, बल्कि राज्य की प्रशासनिक कार्यक्षमता को आधुनिक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करना है ताकि आमजन को विकास का लाभ समय पर मिल सके।
स्वास्थ्य समस्या / सुविधा के मुख्य लक्षण और कारण
प्रशासनिक तंत्र में किसी भी परियोजना की सुस्ती अक्सर 'प्रक्रियात्मक जटिलताओं' के रूप में सामने आती है। जब टेंडर प्रक्रिया लंबी खिंचती है, तो उसका सीधा असर उन बुनियादी ढांचों पर पड़ता है जो नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवनशैली को सीधे प्रभावित करते हैं। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, पुराने ढर्रे पर चल रही टेंडर प्रणाली कई बार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है, जिससे बजट का सही समय पर उपयोग नहीं हो पाता।
इन समस्याओं के मूल में विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषज्ञता का अभाव और समयबद्ध मॉनिटरिंग की कमी मुख्य कारण हैं। जब विभागों के पास तकनीकी कंसल्टेंट्स की कमी होती है, तो निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है। अब सरकार द्वारा प्रस्तावित नया कॉरपोरेशन इसी 'प्रक्रियात्मक सुस्ती' के निदान के रूप में देखा जा रहा है, जो टेंडर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कार्य पूर्ण होने तक की पूरी प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक ढांचे में ढालने का प्रयास करेगा।
| स्वास्थ्य बिंदु | विशेषज्ञ सलाह व सावधानियां |
|---|---|
| बजट का समयबद्ध उपयोग | दिसंबर तक 90% व्यय का लक्ष्य रखें |
| प्रशासनिक कार्यक्षमता | कंसल्टेंट कंपनियों की सेवाएं लें |
| परियोजनाओं में तेजी | विशेष कॉरपोरेशन का गठन करें |
| पारदर्शिता | डिजिटल मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दें |
डॉक्टरों व चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरी सलाह
विकास कार्यों के संदर्भ में चिकित्सा विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों का मानना है कि 'समय पर निवेश' ही 'बेहतर परिणाम' की कुंजी है। यदि स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को सही समय पर बजट मिलता है, तो नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में स्वतः सुधार आता है। स्थानीय स्तर पर जब हमने इस विषय पर चर्चा की, तो विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि विभागों को न केवल खर्च करने की गति बढ़ानी चाहिए, बल्कि उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) की प्रक्रिया को भी सरल बनाना चाहिए।
हरियाणा के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट की निरंतरता बनाए रखना अनिवार्य है। अधिकारियों को दी गई सलाह है कि वे प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण अपनाएं। अमृत योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत मिले फंड का सही उपयोग शहरी जीवनशैली को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर आवंटित रुपया सीधे तौर पर धरातल पर दिखाई दे और जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए।
अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं और ओपीडी सेवाएं
प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बजट का प्रभावी आवंटन किया गया है। वर्तमान में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग अपनी परियोजनाओं को गति देने के लिए नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। नियमों के अनुसार, प्रत्येक विभाग को अब अपने बजट का शत-प्रतिशत उपयोग करने के लिए बाध्य किया गया है, ताकि विकास कार्यों की गति में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
ओपीडी और अन्य जन-सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार ने टेंडर प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। आने वाले समय में, नए कॉरपोरेशन के माध्यम से इन सेवाओं के लिए आवश्यक उपकरणों और बुनियादी ढांचे की खरीद में तेजी आएगी। यह कदम न केवल सरकारी अस्पतालों की कार्यक्षमता बढ़ाएगा, बल्कि मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के समय और गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार लाएगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
दैनिक रियलिटी की गहन पड़ताल यह स्पष्ट करती है कि हरियाणा सरकार का यह कदम एक 'सिस्टम रिबूट' जैसा है। लंबे समय से जीटी रोड बेल्ट और राज्य के अन्य जिलों में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार एक चर्चा का विषय रही है। मुख्यमंत्री द्वारा सिंगापुर की तर्ज पर अलग कॉरपोरेशन बनाने का विचार एक दूरदर्शी कदम है, जो नौकरशाही की पारंपरिक फाइलों के बोझ को कम कर सकता है। सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कॉरपोरेशन कितनी स्वायत्तता के साथ कार्य कर पाता है।
मेरा मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के बीच जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक केवल कॉरपोरेशन बनाने से जादू नहीं होगा। पिछले वर्ष 95 प्रतिशत बजट खर्च होना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन हमें 100 प्रतिशत की पूर्णता की ओर बढ़ना होगा। हरियाणा के युवाओं और आम नागरिकों को अब कागजी विकास नहीं, बल्कि सड़कों पर दौड़ती विकास की गति चाहिए। आगे की राह यही है कि तकनीक, पारदर्शिता और समयबद्धता का त्रिकोण ही प्रदेश के भविष्य को स्वर्णिम बना सकता है।
