हरियाणा (पंचकूला/चंडीगढ़ - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज कुमार): हरियाणा की प्रशासनिक मशीनरी इन दिनों एक गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। प्रदेश में नौकरशाही के शीर्ष पदों पर भारी रिक्तियां न केवल फाइलों की गति को धीमी कर रही हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को भी प्रभावित कर रही हैं। दैनिक Reality की पड़ताल में सामने आया है कि स्वीकृत पदों और तैनात अधिकारियों के बीच का यह अंतर अब एक 'प्रशासनिक शून्य' पैदा कर चुका है, जिससे आम नागरिक से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी तक प्रभावित हैं।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कमी का असर जीटी रोड बेल्ट से लेकर गुरुग्राम के औद्योगिक हब तक साफ देखा जा सकता है। वर्तमान में आईएएस के 47 पद और आईपीएस के 88 पद रिक्त पड़े हैं। एक अधिकारी पर दो से तीन बड़े विभागों का अतिरिक्त बोझ होने के कारण नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। खासकर स्वास्थ्य, वित्त और गृह जैसे संवेदनशील विभाग, जो सीधे तौर पर जनसुविधाओं से जुड़े हैं, वे इस कमी की मार झेल रहे हैं।
अगले तीन महीनों में अनुराग रस्तोगी, सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता मिश्रा जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति इस संकट को और गहराने वाली है। इन अधिकारियों के पास वर्तमान में गृह, वित्त, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। इनके जाने के बाद प्रशासनिक रिक्तता का यह आंकड़ा और भी चिंताजनक स्तर पर पहुंच जाएगा, यदि सरकार द्वारा समय रहते नई नियुक्तियां या प्रतिनियुक्ति से वापसी सुनिश्चित नहीं की गई।
| श्रेणी | स्वीकृत पद | सेवारत अधिकारी | रिक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| IAS अधिकारी | 226 | 179 | ~21% |
| IPS अधिकारी | 215 | 127 | ~41% |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
प्रशासनिक अधिकारियों की कमी का सीधा असर आम जनता को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ता है। जब एक अधिकारी के पास कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार होता है, तो वह न तो फाइलों के त्वरित निपटान के लिए समय निकाल पाता है और न ही जमीनी स्तर पर औचक निरीक्षण कर पाता है। पानीपत, करनाल और रोहतक जैसे शहरों में विकास परियोजनाओं की धीमी गति का एक बड़ा कारण सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों का अभाव ही है, जो प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर सकें।
स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों का कहना है कि छोटी-छोटी प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए उन्हें महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। जब विभाग का मुखिया ही उपलब्ध नहीं होगा या वह अन्य कार्यों में व्यस्त होगा, तो जनसुनवाई की प्रक्रिया स्वतः ही कमजोर हो जाती है। डिजिटल इंडिया के दौर में भी फाइलों का भौतिक रूप से अटके रहना यह साबित करता है कि तंत्र में 'मानव संसाधन' की कमी अब विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
सरकार अब केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को वापस बुलाने की कवायद में जुटी है। उमाशंकर और राकेश गुप्ता जैसे अधिकारियों की वापसी की चर्चाएं प्रशासनिक गलियारों में तेज हैं, ताकि मुख्य सचिव स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला जा सके। हालांकि, यह कदम केवल एक अल्पकालिक समाधान है। एचसीएस से आईएएस में पदोन्नति की प्रक्रिया में वर्षों की देरी और कानूनी अड़चनें भी इस संकट की एक बड़ी वजह रही हैं।
यमुनानगर के पूर्व एडीसी डॉ. सतबीर सिंह सैनी जैसे अनुभवी अधिकारियों का मानना है कि कैडर प्रबंधन की विफलता ही इन रिक्तियों का मुख्य कारण है। रोटेशन और वरिष्ठता की अनदेखी ने योग्य अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित किया है। अब देखना यह है कि सरकार फरवरी 2027 तक आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह की ठोस नीति अपनाती है, क्योंकि केवल अतिरिक्त प्रभार देने से काम नहीं चलेगा।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार का नजरिया
मेरे 15 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में मैंने हरियाणा को बदलते देखा है, लेकिन प्रशासनिक रिक्तता का यह दौर अभूतपूर्व है। धरातल पर स्थिति यह है कि सरकार की बड़ी-बड़ी घोषणाएं और दावे केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अमलीजामा पहनाने वाला 'अधिकारी तंत्र' या तो ओवरलोडेड है या फिर निर्णय लेने में असमर्थ। एक आईएएस अधिकारी पर तीन विभागों का बोझ देना न केवल उस अधिकारी के साथ अन्याय है, बल्कि यह सुशासन के दावों की भी पोल खोलता है।
कैडर प्रबंधन केवल फाइलों का गणित नहीं है, यह प्रदेश के भविष्य का रोडमैप है। सरकार को चहेते अधिकारियों को एडजस्ट करने की अपनी पुरानी परिपाटी को छोड़कर योग्यता और वरिष्ठता को प्राथमिकता देनी होगी। यदि समय रहते एचसीएस से आईएएस पदोन्नति के लंबित मामलों को नहीं सुलझाया गया और केंद्र से अधिकारियों की वापसी सुनिश्चित नहीं हुई, तो आगामी वर्षों में हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से पंगु हो सकता है। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, मेरी सलाह यही है कि प्रशासन को 'इमरजेंसी मोड' में आकर इन रिक्तियों को भरना होगा, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।





