गुरुग्राम - दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, मुख्य संपादक नीरज अहलावत: हरियाणा के कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में ग्रेटर साउदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) परियोजना अब अपने क्रियान्वयन के अंतिम चरण में है। दैनिक रियलिटी की ग्राउंड पड़ताल के अनुसार, गुरुग्राम के छह गांवों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए 986 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। यह निर्णय उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनकी जमीनें पिछले करीब 13 वर्षों से इस परियोजना के कारण अटकी हुई थीं। स्थानीय स्तर पर हमारे संवाददाता ने पाया कि बादशाहपुर से लेकर कादरपुर तक के किसानों में अब अपनी भूमि के उचित मूल्यांकन को लेकर संतोष की स्थिति है।
मंडियों में फसल आवक, खरीद व एमएसपी दरें
हरियाणा की मंडियों में फसल की आवक और उसके उचित मूल्य का सीधा संबंध किसान की आर्थिक स्थिति से है। कृषि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, जब भी भूमि अधिग्रहण जैसे बड़े निर्णय लिए जाते हैं, तो उसका प्रभाव स्थानीय कृषि बाजारों पर भी पड़ता है। मंडियों में जिंसों की आवक के दौरान एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का निर्धारण किसानों की लागत और लाभ के अनुपात को संतुलित करने का मुख्य आधार होता है।
दैनिक रियलिटी की पड़ताल के अनुसार, गुरुग्राम क्षेत्र की मंडियों में फसल खरीद के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता रहती है। जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण के लिए पिछले सौ सौदों का औसत निकाला गया, उसी प्रकार कृषि उपज के भाव तय करते समय भी बाजार की मांग और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के बीच सामंजस्य बिठाया जाता है ताकि किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिल सके और वह आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे।
| गांव का नाम | मुआवजा दर (प्रति एकड़) |
|---|---|
| बादशाहपुर | 8.25 करोड़ रुपये |
| मैदावास | 6.17 करोड़ रुपये |
| बहरामपुर | 5.26 करोड़ रुपये |
| धुमसपुर | 5.19 करोड़ रुपये |
| उल्लावास | 4.96 करोड़ रुपये |
| कादरपुर | 4.92 करोड़ रुपये |
किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश व भुगतान व्यवस्था
मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गतिशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मुआवजे का भुगतान निर्धारित नियमों के तहत सीधे भूमि मालिकों के खातों में किया जाएगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने भू-अभिलेखों (Land Records) को अद्यतन रखें ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का तकनीकी व्यवधान उत्पन्न न हो।
स्थानीय स्तर पर हमारे संवाददाताओं ने पाया कि कई किसान अभी भी अपनी जमीन के कागजात और मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर सक्रिय हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन को भुगतान की समय-सीमा तय करनी चाहिए ताकि वे अपनी अगली कृषि निवेश योजनाओं को सुचारू रूप से लागू कर सकें। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि मुआवजे की राशि का वितरण बिना किसी अनावश्यक देरी के संपन्न होगा।
मौसम, खाद-बीज और फसल सुरक्षा के उपाय
कृषि में अनिश्चितता को कम करने के लिए मौसम का पूर्वानुमान और समय पर खाद-बीज की उपलब्धता अनिवार्य है। गुरुग्राम जैसे विकसित होते क्षेत्रों में, जहाँ भूमि का उपयोग तेजी से बदल रहा है, वहां भी शेष बची कृषि भूमि पर आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। प्रशासन द्वारा किसानों को समय-समय पर फसल सुरक्षा के उपाय और जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
दैनिक रियलिटी की टीम ने पाया कि कृषि विभाग द्वारा क्षेत्र के किसानों को उन्नत बीज और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ कृषि उत्पादकता में भी कमी न आए। किसानों को सलाह दी गई है कि वे बदलते जलवायु चक्र के अनुसार फसल चक्र का चयन करें, ताकि कम पानी और सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उपज प्राप्त की जा सके।
संपादकीय विश्लेषण व जमीनी हकीकत: वरिष्ठ पत्रकार नीरज अहलावत का नजरिया
इस परियोजना के पीछे का असली संदर्भ केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि हरियाणा के तेजी से बढ़ते शहरी और उपनगरीय केंद्रों को आपस में जोड़ना है। वर्ष 2013 से शुरू हुई यह प्रक्रिया वर्षों तक कानूनी और प्रशासनिक पचड़ों में उलझी रही, जिसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ा जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई थीं। आज जब मुआवजे की दरें घोषित हुई हैं, तो यह स्पष्ट है कि प्रशासन ने बाजार के वास्तविक आंकड़ों का आधार लेकर एक संतुलित निर्णय लेने का प्रयास किया है।
हालांकि, धरातल पर अभी भी किसानों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या यह मुआवजा उनके भविष्य की आजीविका के लिए पर्याप्त है। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मुआवजे के साथ-साथ किसानों के पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यह कदम न केवल बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में भी सहायक सिद्ध होगा।
